पुणे ः मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असणारे लघुउद्योजकांचे आर्थिक कंबरडे सध्या मोडले आहे. कारण, एरवी ३० ते ४५ दिवसांत मिळणारे ‘पेमेंट’ तब्बल चार ते सहा महिन्यांनंतर मिळू लागले आहे. एकीकडे मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होत असताना लघुउद्योजकांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे मोठे उद्योग तुपाशी तर, लघुउद्योग उपाशी, अशी उद्योगजगतात अवस्था झाल्याचे चित्र आहे.

पुणे जिल्ह्यात सुमारे दोन लाखांपेक्षा जास्त सूक्ष्म आणि लघुउद्योग आहेत. त्यावर सुमारे १५ ते २० लाख लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. व्यवसायासाठी हे लघुउद्योग मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. अनेक कंपन्या पूर्ण रक्कम देण्याऐवजी ५० ते ६० टक्केच रक्कम लघुउद्योजकांना देत आहेत. मोठ्या कंपन्यांचा व्यवसाय आता स्थिरावला असला तरी, लघुउद्योजक अडचणीत आले आहेत. त्यातच मोठ्या कंपन्यांची संख्या मर्यादित आहे. परंतु, लघुउद्योजकांची संख्या मोठी आहे. या बाबत सिंहगड रस्त्यावरील लघुउद्योजक अशोक भगत म्हणाले, ‘‘कंपन्यांकडून उशिरा मिळणारा परतावा, हा लघुउद्योजकांसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. ४५ दिवसांचा नियम असल्यामुळे उद्योग धनादेश तयार करतात. प्रत्यक्षात त्या धनादेशाची तीन महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी ८ दिवस अगोदर देतात. त्यामुळे लघुउद्योजकांना ३ महिन्यांनी पैसे मिळतात. परंतु, ती रक्कमही पूर्ण मिळत नाही. तुकड्यांनी रक्कम मिळाल्यावर युनिट चालविणे अवघड होते.’’

आणखी वाचा - पूजा चव्हाणच्या हत्येचा कट? भाडेकरारापासून आत्महत्येचा घटनाक्रम काय सांगतो?

काही कंपन्या लघुउद्योजकांना त्यांच्या युनिटचा विस्तार करण्यास भाग पाडतात. त्यानंतर काही तरी कारण सांगून अचानक लघुउद्योजकाकडून घेणारा माल कमी केला जातो किंवा बंद केला जातो. त्यामुळे लघुउद्योजक तोंडघशी पडतो, असा अनेकांना अनुभव असल्याचे लघुउद्योजक भास्कर कुलकर्णी यांनी सांगितले. युनिटचा विस्तार करण्यासाठी बहुतेकवेळा कर्ज काढावे लागते. त्याचे हप्ते, कामगारांचे पगार, लाइट बिल, जागेचे भाडे आदींचा भुर्दंड लघुद्योजकांवर पडतो आणि त्याची अवस्था बिकट होते, असेही त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण व्यवसायच कंपन्यांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोठे तक्रारही करता येत नाही. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो, अशी अनेक लघुउद्योजकांची अवस्था झाली आहे. बॅंकांचे हप्ते थकले तर, त्यावर लगेच व्याज आकारले जाते. परंतु, आमचे पैसे अडकले तर, व्याज मिळत नाही. त्यातून अनिश्चितता तयार होते अन ती उद्योगाला मारक ठरते, असे लघुउद्योजक विठ्ठल लोंढे यांनी सांगितले.


आणखी वाचा - पूजा चव्हाणच्या मोबाईलमध्ये दडलंय काय?

''जे लघुउद्योग व्यवसायासाठी एकाच कंपनीवर अवलंबून असतात, त्यांची परिस्थिती सध्या प्रचंड हलाखीची झाली आहे. त्यांना व्याजाने पैसे घेऊन, युनिट चालवावे लागत आहे. पुरवठादाराला वेळेवर पैसे द्यावे लागतात, नाही तर कच्चा माल मिळत नाही. परंतु, कंपन्या वेळेत पैसे देत नाहीत. त्यामुळे लघुद्योजकांची कुचंबणा होते.''
- प्रदीप पेंढारकर, लघुद्योजक

असे मिळवा मार्गदर्शन
विभागीय उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे म्हणाले, ‘‘पैसे उशिराने मिळणे, या कारणासाठीच राज्य सरकारने सुकर्ता परिषद (फॅसिलिटेशन सेंटर) स्थापन केली आहे. यापरिषदेला वैधानिक दर्जा आहे. कंपनीने कराराचा भंग केला आहे, असे लघुउद्योजकाने सिद्ध केल्यास संबंधित कंपनीला मुद्दलावर मोठे व्याज द्यावे लागते. या परिषदेसमोर याचिका करण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. राज्यात सात ठिकाणी अशा परिषदांची स्थापना असून, पुणे विभागीय कार्यालयातूनही लघुउद्योजकांना या बाबत मार्गदर्शन मिळू शकेल.’’

आणखी वाचा - पूजा चव्हाणच्या हत्येचा कट? भाडेकरारापासून आत्महत्येचा घटनाक्रम काय सांगतो?

लघुउद्योजकांच्या अडचणी
- मोठ्या कंपन्यांकडून ‘पेमेंट’ ४ ते ६ महिन्यांनी मिळत आहे
- कंपन्यांकडून कामाचे पूर्ण पैसे मिळत नाहीत
- अनिश्चिततेमुळे अडचण
- कामगारांवर सांभाळणे जिकिरीचे
- ऑर्डर कायम ठेवण्यासाठी सहन करावा लागतोय विलंब