पुणे : आंबिल ओढ्याच्या(ambil odha) परिसरात झालेल्या अतिक्रमणांमुळे पुराचा धोका (Risk of flood)वेळोवेळी उद्भवत आहे. त्यामुळे येथील सर्व नागरिकांना पावसाळ्यात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही समस्या सोडवायची असेल तर सर्वात प्रथम आंबिल ओढ्याचा इतिहास जाणून घ्यायला हवा. त्यासाठी अद्याप या ओढ्याचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करण्यात आलेला नाही. आंबिल ओढ्याच्या उगमापासून ते मुठा नदीपर्यंत होणाऱ्या संगमापर्यंत नैसर्गिक पात्राला तडजोड होता कामा नये. असे मत पर्यावरण तज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पुणे महानगरपालिकेतील सर्वपक्षीय प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.

निमित्त होते ते पुणे महानगर परिषदेतर्फे आयोजित आंबिल ओढा कथा एक-व्यथा अनेक’ या चर्चासत्राचे. परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.गणेश सातपुते यांनी चर्चासत्राचे आयोजन केले. नवी पेठेतील पत्रकार भवन येथे आयोजित चर्चासत्रात पर्यावरणविषयक तज्ञ व अभ्यासक अ‍ॅड.असीम सरोदे, सारंग यादवाडकर, डॉ. श्रीकांत गबाले, अभिजित घोरपडे, सौरभ मराठे यांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वसंत मोरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सुभाष जगताप, भारतीय जनता पक्षाचे श्रीनाथ भिमाले, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार, आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत, शाम देशपांडे, धनंजय जाधव, सचिन निवंगुणे आदींनी आपले विचार मांडले.(Pune news)

परिषदेतर्फे यावेळी आंबिल ओढ्यावरील माहितीपट दाखवण्यात आला आणि डॉ. श्रीकांत गबाले यांनी परिषदेतर्फे करण्यात आलेल्या अभ्यासाची मांडणी केली. दांडेकर पुलाजवळील असो किंवा इतर भागातील बाधित नागरिकांना त्यांची हक्काची पक्की घरे मिळायला हवीत. पात्र-अपात्र या घोळात त्यांचे छप्पर दूर करणे चुकीचे आहे. असा सूर या चर्चासत्रात उमटला.यावेळी अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, ‘‘कोणतेही पुनर्वसन करताना नदी-नाले यांचे विस्थापन करून चालणार नाही. कायद्यात देखील नदी-नाले यांचे प्रवाह बदलू नये असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नदी-नाले यांचे विस्थापन करताना नागरिकांकडून आक्षेप करण्यात आले नाही हा मुद्दाच चुकीचा आहे. निवासाचा हक्क प्रत्येकाला मिळायला हवा. पर्यावरण विषयक समस्यांकरीता न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. लोकसहभागातून पर्यावरणविषयक काम झाल्यास बाधितांना न्याय मिळणे सोपे जाईल.’’

भिमाले म्हणाले, कोणत्याही घरावर कारवाई ही चुकीची आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळायला हवे. विकासक असो व प्रशासक, सामान्य नागरिकांवर अन्याय झाला तर लोकप्रतिनिधी त्यांच्या सोबत आहेत. वसंत मोरे म्हणाले, आंबिल ओढ्याबाबत कात्रज भागापासून अडचणी सुरु आहेत. कात्रजच्या पलीकडून पाण्याचा प्रवाह ओढ्यात येतो. नगरसेवक म्हणून आम्ही नागरिकांना नेहमीच याबाबतच्या अडचणींमध्ये मदत करतो.जगताप म्हणाले, सन १९५९ मध्ये नाला सरळीकरणाचा विषय होता. पाण्याचा प्रवाह सरळ जाणे आवश्यक आहे. आंबिल ओढा दुर्घटनेत सरळीकरण भागातील घरे बाधित झाली. त्यामुळे निसर्गाचा पाण्याचा प्रवाह आपण थांबविता कामा नये. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महेश महाले यांनी केले.

‘‘हवामान बदलामुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याची घटना हे आता सातत्याने भविष्यात पाहायला मिळेल. आज प्रत्येक महानगरात नैसर्गिक नद्या, प्रवाह, नाले, ओढे येथे अतिक्रमण होत आहे. तर आंबिल ओढ्याची परिस्थिती पाहता कात्रजच्या वरच्या पट्ट्यात म्हणजेच गुजर निबांळकरवाडी, मांगडेवाडी या परिसरातील अतिक्रमण नियंत्रित करणे आवश्‍यक आहे. तरच भविष्यातील येणारे संकट टाळणे शक्य होईल.’’

- अभिजित घोरपडे, पर्यावरणविषयक अभ्यासक