देशभरात नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत आहे, अशा वेळी शहरे बकाल न होता ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, विकासाची केंद्रे बनावीत. शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘न्यू अर्बन इंडिया’ हे धोरण जाहीर केले असून, त्यात शहरांचा एकात्मिक विकास अपेक्षित आहे. न्यू अर्बन इंडिया अंतर्गत नुकतीच वाराणसी येथे अखिल भारतीय महापौर परिषद झाली. यात पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियानात पुण्याचे योगदान’ या विषयावर सादरीकरण केले. या परिषदेत सादरीकरणाची संधी सुरत आणि पुणे या दोन शहरांच्या महापौरांनाच मिळाली. या परिषदेविषयी मोहोळ यांच्याशी साधलेला संवाद.

प्रश्न : देशपातळीवर झालेल्या महापौर परिषदेत आपण पुण्याचे प्रतिनिधित्व केले, या परिषदेचा उद्देश काय होता? स्वरूप काय होते?

- केंद्र सरकारने देशातील शहरी भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाअंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, स्मार्ट सिटी अशा अनेकविध योजना जाहीर केल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी विविध शहरांमध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. या योजनांमुळे शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासोबतच शहरांना नवा दृष्टिकोन, व्हिजन देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. देशाच्या विविध शहरांमध्ये सुरू असलेले हे प्रयत्न जाणून घेऊन, त्याची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमरितीने करण्यासाठी ‘न्यू अर्बन इंडिया’ हे धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत विविध कामांचा आढावा आणि चांगल्या कामांची देवाणघेवाण हे या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या परिषदेत देशभरातून आलेल्या महापौरांपैकी सुरतच्या महापौरांना अमृत योजनेवर तर मला स्वच्छ भारत अभियानात पुणे शहराने केलेल्या कामाचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळाली. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक तास भाषण करून देशातील विविध शहरांकडून काय अपेक्षा आहेत, याची माहिती दिली. स्वच्छता, शहराचे परंपरा जतन करून सौंदर्य वाढविणे, शहराला आधुनिकीकरणाची जोड देणे, स्थानिक कौशल्याचा विकास करणे आणि शहराची स्वतःची ओळख बनवणे आदी अपेक्षा या परिषदेच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आल्या. त्यासाठीचा कृती कार्यक्रम या परिषदेच्या निमित्ताने तयार करणार आहे.

प्रश्न : न्यू अर्बन इंडिया संकल्पना काय आहे? पुण्यात त्याची अंमलबजावणी कशी होऊ शकते?

- देशात महानगरांची वाढ झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करणे हे मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलताना पायाभूत सुविधांसह सोबतच स्वच्छता, पर्यावरण, आर्थिकदृष्ट्या सक्षमता, लोकसहभाग, स्थानिक कौशल्यांना प्राधान्य आदींचा विचार न्यू अर्बन इंडियामध्ये केला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, अमृत, परवडणारी घरे यांसारख्या विविध योजनांमधून त्याला चालना देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नागरीकरणाच्या विविध प्रश्नांवर काम करणारी मॉडेल्स शोधून त्याची अंमलबजावणी विविध शहरांमध्ये करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. केंद्राच्या विविध योजना ही त्या अनुषंगाने तयार केल्या जात आहेत. पुणे शहरात स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, नदी सुधार योजना, नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम असे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच पुण्याला ‘बेस्ट सस्टेनेबल बिग सिटी’ म्हणूनही गौरविण्यात आले. केंद्र सरकारचे हे विविध उपक्रम पुण्यात अधिकाधिक कार्यक्षमरीत्या राबविण्यावर आपला भर आहे. पुणे शहरातील विविध प्रकल्प देशातील इतर शहरांना उपयुक्त ठरतील, या दृष्टिकोनातूनही आमचा विचार सुरू आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने विकासाची नवी दृष्टी मिळाली आहे.

प्रश्न : पुण्यात राबवण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? शहराच्या स्वच्छतेबाबत समाधानी आहात का?

- शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत पुणे शहराने निश्चितच चांगली प्रगती केली आहे. पुणे इतर शहरांच्या तुलनेत अनेक बाबींमध्ये पुढे आहे. मात्र, यात आणखी सुधारणा करण्यास वाव आहे हे नक्की. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत २०१९ मध्ये पुणे ३७ व्या स्थानावर होते, २०२१ मध्ये लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र वाढल्यानंतरही आपण पाचव्या क्रमांकापर्यंत पोहोचलो, ही समाधानाची बाब आहे. शहरात दररोज २२०० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो, या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. शहर स्वच्छ राखण्यासाठी आम्ही आता २४ तास स्वच्छता करण्याची योजना आखली असून, त्याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येईल. स्वच्छतेच्या बाबतीतही पुण्याचा प्रथम क्रमांक येईल, यावर काम सुरू झाले आहे. शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या बस गाड्यांची संख्या वाढवली असून पुढील तीन महिन्यात बसची संख्या दीड हजारापर्यंत पोचेल. शहरात देशातील पहिला ई बस डेपो बनवण्यात यश आले असून, इलेक्ट्रिक व्हेईकल वाढवण्यासोबत ई बाईक शेअरिंग प्रकल्पही सुरू करणार आहे. नदी सुधार आणि नदी पुनरुज्जीवन योजनेचे कामही सुरू होत असून त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुणे शहरात सुरू असलेले हे विविध प्रकल्प निश्चितच शहराच्या प्रगतीमध्ये वाढ करतील, अशी अपेक्षा आहे.

प्रश्न : महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील?

- पायाभूत सुविधा वाढवणे हे आता प्रत्येक शहरापुढील आव्हान आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता भासते. एकट्या शहराला स्वतःच्या उत्पन्नातून ही कामे करणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी भागीदारीतून हा निधी उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे यापुढे शहरांना स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करावे लागतील. पुण्यात ॲमेनिटी स्पेसच्या माध्यमातून आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्याला निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय स्वरूप देण्यात आले. शहर विकासाच्या नवनव्या संकल्पनांमध्ये राजकीय पक्ष, विविध संस्था, संघटना, उद्योजक, विद्यार्थी या सर्वांचीच साथ आवश्यक असेल. पुणे शहरात सर्व प्रकारचे टॅलेंट आहे. त्याचा उपयोग शहराच्या विकासासाठी व्हायला हवा. यावर आमचा भर राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही सर्वच प्रकल्पांमध्ये लोकसहभाग अपेक्षित आहे. पुण्यात तो विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून वाढवण्याचा आपला प्रयत्न राहील. मेट्रो, रिंग रोड, नदी सुधारणा, २४ तास पाणीपुरवठा योजना, झोपडपट्टी सुधारणा या माध्यमातून हा प्रयत्न सुरू आहे. पुढील ५० वर्षांचे पुणे गृहीत धरून नियोजनावर भर देत असून, न्यू इंडिया अर्बन पॉलिसीचा त्यात समावेश असेल.