एका बाजूला लसीकरणाचा (Vaccination) घोळ सुरू असतानाच कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) अनेक काळ्या बाजू समोर येऊ लागल्या आहेत. कोरोनाशी पंधरा-वीस दिवसांची निकराने झुंज देऊन बरे झाल्यानंतरही तो पिच्छा सोडत नसल्याचे पोस्ट कोविडच्या विविध लक्षणांवरून स्पष्ट झाले आहे. म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) या काळ्या बुरशीजन्य (Black Fungs) आजाराने नवे आव्हान उभे केले आहे. या आजाराला केंद्र सरकारने साथरोग म्हणून जाहीर केले खरे; पण या आजाराची शिकार झालेल्या रुग्णांना वाचविण्यासाठी अधिक वेगाने काम करावे लागणार आहे. पुण्यात हा आजार झालेले रुग्ण राज्यभरातून येत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष लक्ष देऊन उपचाराची आणि प्रतिबंधाची यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. (Sambhaji patil Writes about Coronavirus Related Other Sickness)

पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी एका १९ वर्षांच्या तरुणाचा म्युकरमायकोसिसने मृत्यू झाला. त्याआधी या रुग्णाचा डोळा काढावा लागला होता. मागच्या आठवड्यात एका खासगी रुग्णालयात दाखल केलेल्या बारामतीच्या ४४ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या आजाराची भयानक बाजू सातत्याने ‘सकाळ’ने जनतेसमोर आणली. प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार त्याला उशिरा प्रतिसाद दिला. पुण्यात जेव्हा या रुग्णांची संख्या दोन होती, तेव्हा ‘सकाळ’ने पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ही संख्या शंभरावर गेल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर याची चर्चा सुरू झाली. म्युकरमायकोसिस या आजारात उपचाराला एक दिवस जरी उशीर झाला, तरी या बुरशीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झालेला असतो. आज एकट्या पुण्यात दोनशेच्या वर रुग्ण आहेत. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे, या बुरशीला नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पोस्केनॉझॉल, अॅम्पोटेरेसीन-बी या इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याची बाब राज्य सरकारला पटेपर्यंत या सहा हजार रुपये किमतीच्या एका इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांना वीस ते पंचवीस हजार रुपये मोजावे लागले आहेत. आता हे इंजेक्शन सरकारी किमतीनुसार सहा हजार रुपयांना मिळणार आहे. मात्र, त्याचा सध्या तुटवडा आहे. काही दिवसांपूर्वी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या बाबतीत हेच घडले होते. रेमडेसिव्हिरपासून आपण कोणताच धडा घेतला नाही. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्यानंतर राज्य सरकारने आता म्युकरमायकोसिस इंजेक्शनच्या वाटपाची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर सोपवली आहे. मात्र त्यातही खासगी, सरकारी रुग्णालय आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुण्यात ८० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयांमध्ये आहेत. मात्र या रुग्णालयांना इंजेक्शनचा पुरवठा योग्य पद्धतीने होताना दिसत नाही. त्यामुळे इंजेक्शनसाठी पुन्हा नातेवाइकांवरच पळापळ करण्याची आणि त्यासाठी साहजिकच जादा पैसे मोजण्याची वेळ आली आहे. एका रुग्णाला दररोज किमान सात ते दहा इंजेक्शनची गरज असते. असा किमान तीस ते पस्तीस दिवस डोस द्यावा लागतो. सरकारी किमतीनुसार जरी नुसत्या इंजेक्शनचा खर्च काढला तरी तो दहा लाखांच्या घरात जातो. अनेक रुग्णांना जबडा, श्वसनमार्ग, टाळू अशा भागांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते. त्याचा खर्च काही लाखांमध्ये येतो. म्हणजेच एका बाजूला महागडा खर्च, जो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे आणि दुसरीकडे एवढे केल्यानंतरही तुमचा रुग्ण ठणठणीत बरा होईल, याची शाश्वती नसते.

राज्य सरकारने हा आजार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत आणला असून, खर्चाची मर्यादा दीड लाखापर्यंत वाढविली आहे. पण महागड्या इंजेक्शनचा खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न आहे. पुणे महापालिकेने यासाठी दळवी आणि खेडेकर या दोन रुग्णालयांत उपचाराची सोय केली आहे; पण या ठिकाणी शस्त्रक्रिया आणि इंजेक्शनचा पुरेसा साठा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. ससून, औंध या शासकीय रुग्णालयांत रुग्ण जातील व तेथे त्यांच्यावर दर्जेदार उपचार होतील, याकडेही अधिक लक्ष द्यावे लागेल.

रेमडेसिव्हिर आणि इतर स्टेरॉइडचा आवश्यक तेथेच वापर करण्याबाबत स्पष्ट नियमावली करण्याची गरज आहे. ज्यांना कोविड होऊन गेला आहे, अशा रुग्णांनी पुढील तीन महिने अतिशय काळजी घ्यायला हवी. उपचार घेण्याची ऐपत नाही म्हणून रुग्णाला मरणाच्या दारात सोडून दिले, हे महाराष्ट्राला शोभणारे नक्कीच नाही.

हे करण्याची गरज

• म्युकरमायकोसिसवरील संपूर्ण उपचार मोफत करण्यात यावा

• रुग्णालयात स्वतंत्र वॉर्ड आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता

• इंजेक्शन उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न

• पोस्ट कोविडबाबत काय काळजी घ्यावी, याची नियमावली व उपचारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा