पिंपरी - गरिबांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी सुरू केलेल्या आरटीई योजनेत गेल्या सहा वर्षांत एकदाही ठरलेल्या जागा भरण्यात शिक्षण विभागाला अपयश आले आहे. याच काळात इंग्रजी माध्यमासाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये दरवर्षी किरकोळ वाढ होत असली, तरी एकूण जागांपैकी केवळ निम्म्याच जागा भरल्या जात आहेत. प्रशासन आणि शाळा व्यवस्थापनाचा हलगर्जीपणा याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना चांगल्या खासगी शाळांमध्ये ‘एंट्री पॉइंट’नुसार विनाशुल्क प्रवेश मिळावा, यासाठी राज्यात २०१२  ते १३ पासून आरटीई प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात झाली. २०१९ मध्ये १७२ शाळांनी या प्रक्रियेत नोंदणी केली होती. त्यानुसार ३ हजार ९१५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अपेक्षित असताना २ हजार ९६० जणांनाच संधी मिळाली. शाळा व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे अजुनही हा कोटा तीन हजारांच्या पुढे गेलेला नाही. दरवर्षी साधारण साडेतीन हजार जागा उपलब्ध होतात. त्यानुसार गेल्या सहा वर्षांत २१ हजार मुलांना प्रवेश मिळणे अपेक्षित होते. परंतु आजवर केवळ दहा हजार मुले खासगी शाळांत दाखल झाली आहेत. 

कासारवाडी पाणीपुरवठा कार्यालयात अधिकाऱ्यांनाच कोंडले कारण...

योजनेच्या पहिल्या वर्षी प्रवेशप्रक्रियेबाबत नागरिकांना माहिती नसल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर शिक्षण विभागाने जनजागृतीस सुरवात केल्यावर प्रतिसाद मिळाला. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी आणि खासगी शाळा प्रशासनाचा हेकेखोरपणामुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले. 

भक्ती-शक्ती चौकात भरधाव कंटेनरची दुचाकीला धडक; दोघांचा मृत्यू 

सहा वर्षांनंतरही परिस्थिती बदलेली नाही. पालक व संघटनांच्या मागणीनुसार शिक्षण विभागाने २०१७-१८ पासून प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारीपासून राबविण्यास सुरुवात केली. ही प्रक्रिया जूनपर्यंत लांबत असल्याने प्रवेश मिळेल की नाही, याबाबत पालकांना शंका असते. प्रवेश संख्या वाढण्यासाठी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि सुलभ होण्याची गरज पालक व्यक्त करत आहेत.