पुणे- लसीकरणाबाबत राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण, 24 मेपर्यंत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोरोना प्रतिबंधक लस महाराष्ट्राला मिळणार नाही. कारण, तोपर्यंत लसीचा पुरवठा केंद्र सरकारला करण्याचा करार सीरमने केला आहे. त्यामुळे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया 24 मेपर्यंत केंद्र सरकारला लस पुरवेल. विशेष म्हणजे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन पुण्यामध्ये होत असते. असे असले तरी काही काळ ही लस महाराष्ट्राला मिळणार नाही.

केंद्र सरकारने आता 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण लस कशी पुरवणार? सीरम इन्स्टिट्यूटच्या आदर पूनावालांनी सांगितलंय की, सगळं प्रोडक्शन 24 मे पर्यंत केंद्र सरकारने बूक केलं आहे. आता 22 एप्रिल आहे म्हणजे महिन्याभराचं बूकिंग असल्याचंही राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे लस मिळण्याबाबत अडचणी वाढणार आहेत. केंद्र सरकार यातील किती लस महाराष्ट्राला देते हे पाहावं लागणार आहे.

नागरिकांना कोरोना लसीचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. कोरोना प्रतिबंधक कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी सरकारी दवाखान्यात ४०० रुपये तर खासगी दवाखान्यात ६०० रुपये आकारले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने सूचना दिल्यानंतर सीरमने लसीच्या किंमतीची घोषणा केली. येत्या दोन महिन्यात लसीचे उत्पादन वाढवणार आहे. ५० टक्के लसींची केंद्र सरकारने आधीच नोंदणी केली आहे. त्यामुळे ५० टक्के लसी या राज्य सरकार आणि खासगी दवाखान्यांना देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अदर पूनावाला यांनी दिली.

कोरोना रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक नियम, लसीकरण आणि सोशल डिस्टन्सिंग हेच उपाय सध्यातरी आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनातर्फे वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत. लसीकरण मोहिमेलाही वेग येत असताना दुसरीकडे लसींचा तुटवडा झाला आहे. १ मेपासून देशभरात १८ वर्षांपुढील सर्वांना लसीकरण करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्यात ऑनलाईन बैठक झाली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. १८ ते ४५ वर्ष वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण, डोस, लसींची उपलब्धता आणि सीरम इन्स्टिट्यूटतर्फे राज्यात कशा प्रकारे पुरवठा केला जाईल, यावर चर्चा झाली.