सासवड : राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ही एकमेव अशी संघटना आहे की, जी शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता, भौतिक सुविधांबरोबर नव्या पिढीच्या भविष्याचा वेध घेते. शिक्षण परीषद, अधिवेशनाव्दारे प्राथमिक शिक्षणाला आणि शिक्षकाला दिशा देते., असे गौरवोद्गार माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी येथे काढले. तसेच शासनाकडून शिक्षकप्रश्नी निकाल घेण्याचेही स्पष्ट केले.

राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी यावेळी शिक्षक बदलीसाठी जिल्हा नव्हे तर तालुका घटक मानला पाहिजे. सरसकट बदली धोरणातून शिक्षकांना वगळले पाहिजे., असा आग्रह धरत परीषदेत झालेल्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांना बरोबर घेऊन मंत्रीपातळीवरील निर्णायक बैठक घेण्याचे भरगच्च शिक्षण परीषदेच्या भरगच्च मेळाव्यात जाहीर केले. 

सासवड (ता. पुरंदर) येथे राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची राज्यव्यापी `शिक्षण परीषद` झाली. परिषदेचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी शरद पवार बोलत होते. तर शासन प्रतिनीधी म्हणून शिवतारे बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री जयंत पाटील, खा. सुप्रिया सुळे, प्रदेश शिक्षकनेते संभाजीराव थोरात व राज्याध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे, अंबादास वाजे, अप्पासाहेब कुल, जनार्दन निवंगरे, अनुराधा तटके, बाळासाहेब मारणे, राजेंद्र जगताप, नरेंद्र झगडे, गणेश लवांडे, जि.प.अध्यक्ष विश्वास देवकाते, सभापती अर्चना जाधव, काँग्रेस नेते संजय जगताप, प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, माजी सनदी अधिकारी संभाजी झेंडे, जालींदर कामठे, विजय कोलते, रोहीत पवार, दिलीप यादव, उमेश पाटील, सुदाम इंगळे आदींसह अनेक मान्यवर व राज्यातील शिक्षक उपस्थित होते. बाळासाहेब मारणे यांनी स्वागतात व संभाजीराव थोरात यांनी प्रास्ताविकात शिक्षकांच्या मागण्या विस्तृतपणे मांडल्या. यावेळी प्रा. दुर्गाडे, गणेश शिंदे, संजय जगताप, खा. सुळे आदींनीही विचार मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्वाती शिंदे - पवार व जितेंद्र देवकर यांनी केले.  

पुन्हा प्राथ. शिक्षक `आमदार` होणार 
प्राथमिक शिक्षकांतून विधानपरीषदेवर आमदार म्हणून यापूर्वी एकाला संधी दिली. आता पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशी संधी द्यावी., अशी मागणी माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी मांडली. त्यावर शरद पवार यांनी शिवाजीराव पाटील यांचे नाव न घेता.. ते माजी आमदार आमच्या बरोबर राहीले नाहीत., अशी मिष्कीली करत संधी देण्याचे जणु संकेतच दिले.

शिक्षकांच्या मागण्या अन् दिलासाही..
जि.प. व सरकारी प्राथमिक शाळा ई लर्निंग व डिजीटल होतायेत. पण वीज व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. महिला शिक्षीकांसाठी सहा महिने प्रसुतीरजा केली आहे. पण पर्यायी व्यवस्था मात्र केली नाही. आॅनलाईन माहिती भरण्याची शिक्षकांची कसरत होतेय. अशैक्षिक कामे शिक्षकांना लावली जातायेत. सातवीपर्यंतच्या शाळांत विनाअट उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकाचे पद निर्माण केले जावे. गणवेश सर्व विद्यार्थ्यांना मिळावा. शिक्षकेतर कर्मचारी मिळावेत. एक नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी. बदलीप्रक्रीयेत सर्वसमावेशक सुधारणा करणे, वैद्यकीय उपचार्थ कॅशलेस सुविधा लागू करणे आदी मागण्या झाल्या. त्यावर शरद पवार व राज्यमंत्री शिवतारे यांनी राज्य सरकारसमवेत एकत्रित बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याचे ठोस अश्वासन दिले.