पुणे : राज्य सहकारी बँकेतील सोळाशे कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह ७६ जणांना सहकार विभागाच्या चौकशीत क्लीन चीट देण्यात आली आहे. चौकशी समितीकडून हा अहवाल सहकार आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळाच्या वादग्रस्त निर्णयांमुळे बँकेचे सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा ठपका ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

2011मध्ये चौकशीचे आदेश
सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये ही चौकशी करण्यात आली. याबाबतचा अहवाल न्या. जाधव यांनी सहकार विभागाला सादर केला आहे. त्यात या संचालकांवर ठपका ठेवता येणार नाही, असे म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नाबार्डच्या लेखापरीक्षण अहवालानंतर रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेवर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकारला कळविले होते. त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 7 मे २०११ रोजी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य बॅंकेवर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. नाशिक विभागाचे सहनिबंधक ए. के. चव्हाण यांच्याकडे या घोटाळ्याच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली. चव्हाण यांनी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे बँकेचे सोळाशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत तत्कालीन अतिरिक्त निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. पहिनकर यांनी चौकशीत राज्य बँकेत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढत तत्कालीन संचालकांवर दोषारोप ठेवले होते.

आणखी वाचा - पुण्यात पीएमपीएलने प्रवासासाठी सोमवारपासून नवे नियम

कोणा कोणावर होते आरोप?
या आरोपांमुळे बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण, विजयसिंह मोहिते-पाटील, बाळासाहेब सरनाईक, आनंदराव अडसूळ, रजनी पाटील, शेकापचे जयंत पाटील, राजवर्धन कदमबांडे, अमरसिंह पंडित, यशवंतराव गडाख, ईश्वरलाल जैन, राजेंद्र जैन यांच्यासह अन्य नेते अडचणीत आले होते.

राज्य बॅंकेतील कथित घोटाळ्याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत झालेल्या चौकशीचा अहवाल गुरुवारी सायंकाळी प्राप्त झाला आहे. परंतु हा अहवाल अजून वाचलेला नाही. अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन-चार दिवस लागतील. त्यानंतरच याबाबत भाष्य करणे उचित ठरेल.

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त