पुणे : ''आम्ही महाविद्यालयातच जात नाही, तर ग्रंथालय, जीम, लॅबचे शुल्क का द्यायचे?, केवळ शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयांनी घ्यावे,'' अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. तर महाविद्यालयांनी पूर्ण शुल्क भरा असा तगादा लावला आहे. यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केल्याने यंदाचे शैक्षणिक शुल्काबाबत विचार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने संबंधित विभागांच्या बैठका घेण्यास सुरूवात केली असून, याचा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

कोरोनामुळे अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय ठप्प झाले असल्याने आर्थिक संकट ओढवले आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी अनेक पालकांकडे पैसे नसताना पुढच्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी पूर्ण शुल्क भरा, अशा सूचना महाविद्यालयांनी दिल्या आहेत. ज्या सुविधा वापरत नाही त्यांचे शुल्क कमी करा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली असली तरी महाविद्यालयांनी ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

- पुणेकरांच चाललंय काय? फक्त ९ दिवसांमध्ये मास्क न वापरणाऱ्यांकडून केला दीड कोटी रुपयांचा दंड वसूल​

राज्यभरात हीच स्थिती असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी, संघटनांनी 2019-20 या वर्षाची परीक्षा शुल्क आणि 2020-21 या वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्यामुळे माजी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, कृषी शिक्षण, सामाजिक व न्याय, आदिवासी विभाग यांच्यासह इतर विभागांशी बैठका सुरू घेऊन शिष्यवृत्ती, महाविद्यालयांचे शुल्क यांचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने शुल्क माफी संदर्भात आलेल्या मागण्यांचे निवेदन पुढील कार्यवाही अपर मुख्य सचिव विभागाकडे पाठविले आहे, असे सुराज्य विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी सांगितले.

पुणे विद्यापीठात झाली बैठक
गतवर्षीचे परीक्षा शुल्क आणि यंदाचे शैक्षणिक शुल्क कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, महाविद्यालयांकडून घेतले जाणारे विविध प्रकारचे शुल्क याचा विचार केला जात आहे. यासंदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात जे. पी. डांगे समितीची आणि विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली.

- 'त्या' निवृत्त पोलिस निरीक्षकाचा जामीन फेटाळला; दारुच्या नशेत कारने उडवले होते ५ जणांना​

''कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे माजी मुख्यसचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. समितीने शुल्काशी संबंधित सर्व विभागांची बैठक नुकतीच बैठक घेतली. ही समिती शासनाला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर योग्य तो याबाबत निर्णय होईल.''
- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग.

''यंदा आम्ही महाविद्यालयात जाणारच नाही, तर ग्रंथालय, जीम, प्रयोगशाळा, संगणक, क्रीडांगण याचे शुल्क घेऊ नये. आधीच कोरोनामुळे पालकांची स्थिती नाजूक असताना हे शुल्क माफ झाले पाहिजे.''
- सोमनाथ काळे, विद्यार्थी.

''शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून समिती नेमली आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करून समितीने लवकर अहवाल सादर करून आम्हाला दिलासा द्यावा. तसेच गतवर्षी परीक्षा न झाल्याने त्याचे शुल्कही परत मिळाले पाहिजे.''
- संकेत देशपांडे, विद्यार्थी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)