पुणे - सात हजार चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांचा समावेश असलेल्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नागरिकांना विकास आराखड्याची आणखी दोन महिने वाट पाहावी लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील ताण कमी व्हावा, तसेच पुणे महानगर क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, यासाठी राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएची स्थापना चारपूर्वी करण्यात आली. त्यामुळे सुमारे सहा चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासाची जबाबदारी ही "पीएमआरडीए'वर आली आहे. जुलै 2017 मध्ये या संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा "पीएमआरडीए'कडून हाती घेण्यात आला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करणे अपेक्षित होते; मात्र आराखड्यापूर्वी "पीएमआरडीए'च्या हद्दीसाठीच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच "पीएमआरडीए'कडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल. 

हेही वाचा : ससूनमध्ये गरीब रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

प्रत्यक्षात मात्र मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही "पीएमआरडीए'कडून विकास आराखड्याचे प्रारूप तयार झालेले नाही. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे विकास आराखडा मुदतीत होऊ शकला नाही. तो तयार करण्यास मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी "पीएमआरडीए'ने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार 23 एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसे आदेश राज्य सरकारच्या नगर रचना विभागाचे संचालक नो. र. शेंडे यांनी काढले आहेत. 

बाळासाहेबांनी भाजपला पाठींबा दिला होता, पण... : शरद पवार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मुदतीत विकास आराखडा तयार करावेत, यासाठी तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य नगर रचना कायद्यात (एमआरटीपी) राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आले. त्यानुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून करून त्यास अंतिम मान्यता घेण्यासाठीचा कालावधी अडीच वर्षांचा दिला आहे. या तरतुदीनुसार पीएमआरडीकडून इरादा जाहीर करून दोन वर्षांहून अधिक काळ होऊन गेला. गेल्या वर्षी निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे तो काळ वगळवा, वगळण्यात येणारा काळ विचारात घेऊन अडीच वर्षांची मुदत ग्राह्य धरली जाते. त्यानुसार ही वाढ एप्रिलपर्यंत मिळाली आहे, असे पीएमआरडीएच्या अधिकऱ्यांनी सांगितले.