पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा नोकरभरती आणि बदल्यांना वर्षभरासाठी स्थगिती दिली आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या यंदा बदल्या होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, नोकर भरती बंदीतून आरोग्य विभाग वगळण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे सुमारे ५०० कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे. प्रशासकीय बदली झालेल्या अधिकारी आणि  कर्मचाऱ्यांना नवीन नियुक्त्तीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कौंटुबिक साहित्य वाहतुकीसाठी प्रवासभत्ता द्यावा लागतो. या भत्त्यापोटी दरवर्षी राज्य सरकारला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येत असतो. हा खर्च आता वाचणार आहे. 

- Big Breaking : 'यूपीएससी' परीक्षेबाबत मोठा निर्णय; लॉकडाउनमुळे परीक्षा...!

दरवर्षी मे महिन्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. त्यामुळे मे महिना हा बदल्यांचा हंगाम म्हणून ओळखला जात असतो. 

राज्यातील एकूण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी दरवर्षी १० टक्के बदलल्या होत असतात. यापैकी पाच टक्के प्रशासकीय तर, उर्वरीत पाच टक्के विनंती बदल्या असतात. यापैकी फक्त प्रशासकीय बदल्यांनाच प्रवास भत्ता दिला जातो. 

- महत्त्वाची बातमी : लॉकडाउनमध्येही पुणेकरांना दररोज मिळणार वृत्तपत्र!

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे अर्थ खात्याने चालू आर्थिक वर्षातील खर्चास कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये नवीन नोकर भरतीवरील बंदीचा आणि बदल्या रद्दचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत  अध्यादेश प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

- आणखी वाचा - घसा ओला करण्यासाठी तळीरामांची झुंबड, लॉकडाऊनचा फज्जा

दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने यंदा बदल्या रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. प्रशासकीय बदल्या रद्द झाल्यास सरकाचे प्रवास भत्त्यापोटी खर्च होणारे  सुमारे ५०० कोटी रुपये वाचतील, असे या संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी यांनी पत्राद्वारे ही मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे उमाकांत सूर्यवंशी यांनी स्वागत करत, विनंती बदल्या करण्याची मागणी केली आहे.

- कोरोनाशी संबंधित पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा