केसनंद : वाघोली परिसरासाठी वढु बुद्रुक बंधाऱ्यातून सुमारे २२ कोटी रुपये खर्चाच्या वाढीव नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी(wagholi water supply) पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणापोटी सिंचन पुन:स्थापनेचा ११.४८ कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारने (state government) अखेर माफ केल्याने याप्रश्नी आमदार अशोक पवार(mla ashok pawar) यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. या योजनेतला मोठा अडथळा दुर झाल्याने आता ही योजना लवकरच प्रत्यक्षात येवून परिसरातल्या नागरीकांच्या पाण्याच्या प्रश्न सुटणार आहे.(state government waives eleven crore for wagholi water supply scheme).

याबाबत अधिक माहिती देताना आमदार ॲड.अशोक पवार म्हणाले, वाघोली परिसरासाठी वढु बुद्रुक बंधाऱ्यातून प्रतिदिन ५ एमएलडी क्षमतेच्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेकरीता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्या माध्यमातून २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणापोटी सिंचन पुन:स्थापनेचा सुमारे ११.४८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास ग्रामपंचायत सक्षम नसल्याने ही योजना अनेक दिवसांपासून रखडली होती. हा खर्च शासनाने माफ करावा, अशी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार आमदार अशोक पवार तसेच खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली होती.

अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही मागणी मान्य केल्याने शासनाकडून या वाढीव नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणापोटी सिंचन पुन:स्थापनेचा ११.४८ कोटी रुपयांचा खर्च शासनाने माफ केल्याचा आदेश आज शासनाचे कार्यासन अधिकारी वै. प्र. वर्तक यांनी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांना तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांना दिला असून याबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासोबत करार करणेस हरकत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या योजनेतला अडथळा दुर झाला असून ही योजना लवकरच प्रत्यक्षात येवून वाघोली व परिसरातल्या नागरीकांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.