कॅन्टोन्मेंट : लायसन्स मिळविण्याकरिता नागरिकांना ट्रायल झाल्यावर 15 दिवसाच्या आत लोकसेवा कायद्याच्या नियमानुसार लायसन्स हे घरपोच येणं अपेक्षित असते. मात्र अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे  लायसन्सकरिता तब्बल 45 दिवस लागत असल्याची तक्रार अँटी करप्शन स्कॉर्ड संस्थेचे अध्यक्ष वाजिद खान यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे माहितीच्या अधिकारात केली आहे.

तसेच याबाबत अशा बेजबाबदार काम करणाऱ्या व दुचाकी लायसन्स निर्गमित करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी अशी ही मागणी यावेळी खान यांनी केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तनवीर युसूफ खान (रा. 721, भवानी पेठ) या विद्यार्थ्याने आरटीओ फुले नगर कार्यालयात 29 जुलै 2019 रोजी लायसन्स करिता दुचाकी वाहनांची ट्रायल दिली होती. दीड महिना ओलांडून गेल्यानंतरही त्याला लायसन्स उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे लायसन्स नसल्याने त्याला अनेकदा वाहतूक पोलिसांकडून त्रास सहन करावा लागला. त्यानंतर लायसन्स करिता त्याने संगम ब्रिज येथील मुख्य आरटीओ कार्यालयात विचारपूस केली असता ऑनलाईन प्रक्रियेत ते पेंडिंग दाखवण्यात आले होते.

- पुणे : बायकोच्या आत्महत्येच्या पोलिस चौकशीला 'तो' कंटाळला अन्...

नियमानुसार त्याची संपूर्ण कागदपत्रे आणि अन्य प्रक्रियांची पूर्तता झाली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची सही देखील होती. यावेळी विद्यार्थ्याने अँटी करप्शन स्कॉर्ड संस्थेकडे आपली तक्रार केली. यावेळी संस्थेने आरटीओ रजिस्टरची पाहणी केली असता त्यामध्ये त्या तारखेतील यादीत या विद्यार्थ्यांच्या नावाची नोंदच नसल्याचा आश्चर्यचकित करणारा प्रकार उघडकीस आला. लायसन्स मिळवण्याकरिता विलंब होत असल्याने संस्थेने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे आपली तक्रार दाखल केली.

- पुणे विमानतळावर अपघात होता होता वाचला; वाचा काय घडले!

यावेळी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे कक्ष अधिकारी ह.भ. थोरात यांनी तक्रारी अर्जावरून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून चौकशीचा अहवाल मागविण्यात आला. दरम्यान प्राप्त झालेला अहवालावरून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी खुलासा सादर केला. सदर खुलाशामध्ये 29 जुलैला सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अश्विनी स्वामी या आळंदी येथे रस्ता चाचणी येथे कार्यरत होत्या. यावेळी 75 मोटार सायकलच्या टेस्ट घेण्यात आल्या. त्यापैकी 71 उमेदवारांची कागदपत्रे सहा. परिवहन अधिकारी अश्विनी स्वामी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी जमा झाली होती.

यापैकी 66 प्रकरणे त्यांनी चार दिवसात अप्रूव्हल केली. उर्वरित पाच प्रकरणे अप्रूव्हल झाली असे समजून गठ्ठ्यात तशीच ठेवण्यात आली. यामध्ये तनवीरच्या प्रकरणाचा समावेश होता, असे खुलासामध्ये सादर करण्यात आले. त्यामुळे सहाय्यक अधिकारी अश्विनी स्वामी यांनी अनावधानता दाखवू नये आणि काटेकोर काम करावे, अशी कडक समज प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी पत्राद्वारे दिली आहे.

- आंदोलनामुळं पुणे-सातारा हायवेवरील वाहतूक मार्गात रविवारी बदल; कसा असेल मार्ग?

या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीमुळे अधिकारी आपल्या कामात बेजवाबदार असल्याचे दिसून आले. अशी अनेक प्रकरणे आरटीओ दरबारी कित्येक दिवस धूळखात पडून असतात. त्यामुळे विनातक्रार करत नागरिकांना लायसन्स अभावी कार्यालयाच्या फेऱ्या आणि ट्रॅफिक पोलिसांना विनाकारण दंड द्यावा लागत असल्याने मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही त्रासाला नागरिकांना सतत सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून प्रशासनाच्या या गलथान कारभारावर टीकेची झोड उठवली आहे.