पुणे : खटल्याची सुनावणी लांबावी, सुनावणी दरम्यान आलेले विविध अर्ज निकाली लागावे असा विविध कारणांसाठी सुनावणीला घेण्यात येणारी स्थगिती आणि त्यामुळे प्रकरणाच्या निकालाला होणारा उशीर आता कमी होणार आहे. दाखल दाव्यात जर स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) देण्यात आला असेल, तर तो केवळ सहा महिनेच लागू असणार आहे. त्यामुळे खटल्यांच्या ढकलगाडी आता थांबणार आहे.

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार क्वारंटाईन; कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह​

निकाल आपल्या बाजूने लागणार नाही यांची भीती वाटायला लागली की पक्षकार वेगवेगळे अर्ज दाखल करून खटल्याच्या सुनावणीला स्टे घेण्याच्या प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रकरण लांबले जाते व शिक्षा किंवा दंड काही दिवस पुढे ढकलला जातो. प्रकरणाला स्टे मिळाला असल्याकारणाने दावेदार देखील त्याकडे काही दिवस दुर्लक्ष करतो आणि प्रकरण लांबत जाते. जिल्ह्यातील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांत सुरू असलेल्या अनेक खटल्यांच्या सुनावणीला अशा प्रकारे स्टे घेण्यात आलेला आहे. त्याची मुदत सहा महिन्यानंतर संपणार असल्याचे पुन्हा सुनावणी सुरू झाल्यास वादींना दिलासा मिळेल, तर मुदत वाढविण्यासाठी प्रतिवादीला प्रयत्न करावे लागतील.

- खडसेंनी राष्ट्रवादीमध्ये जाऊन चूक केली : रामदास आठवले​

काय आहे निकाल :
सुनावणी सुरू असलेल्या एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीस जर न्यायालयाने स्टे दिला असेल, तर तो सहा महिनेच लागू असणार आहे. स्टे वाढवून देण्याबाबत सबळ कारणे दिली नसतील, तर सहा महिन्यांची मुदत संपल्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता खटल्याचे कामकाज सुरू करावे, असे अत्यंत स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या निकालात नमूद केले आहे.

इतर प्रकारांच्या स्टेला हा निर्णय लागू नाही :
स्टेची मुदत केवळ सहा महिने असलेला निकाल हा केवळ खटल्याच्या सुनावणीला मिळालेल्या स्थगितीबाबत आहे. त्यामुळे बांधकाम थांबवणे, अटक न करने किंवा इतर कोणत्या कारणांसाठी स्टे मिळाला असेल, तर त्याची मुदत ही संबंधित न्यायालयाने ठरवून दिलेल्यानुसारच असेल. त्या आदेशांवर या निकालाचा परिणाम होणार नाही.

- हेही वाचा - जागते रहो! शेतकऱ्यांना करावी लागतेय कांद्याची राखण कारण...

- प्रकरण लांबविण्यासाठी स्टे घेण्याचे प्रकार थांबणार
- सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी वादीचे कष्ट कमी होणार
- स्टेबाबत वरिष्ठ न्यायालयात दाखल खटले लवकर निकाली निघतील
- विनाकारण थांबलेली प्रकरणांची सुनावणी होणार जलद
- पुन्हा स्थगिती मिळविण्यासाठी सबळ पुरावे द्यावे लागणार

सुनावणीबाबत वरिष्ठ न्यायालयांत दाखल असलेल्या रिट याचिकांवर या निर्णयाचा चांगला परिणाम होऊन तेथील प्रकरणे लवकर निकाली लागतील. तसेच स्टे वाढविण्यासाठी अर्जदारांना आता सबळ पुरावे सादर करून त्याबाबत पाठपुरावा करावा लागेल. या निकालाचा इतर प्रकारच्या स्थगितींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
- प्रशांत माने, दिवाणी न्यायालयातील वरिष्ठ वकील

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)