पुणे - विधानसभा निवडणुका उरकल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. त्यातच महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षपद बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय तयारीला वेग आला असून, पुणे महापालिकेसह राज्यातील 26 महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तर राज्यातील 34 पैकी 27 जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी नवे आरक्षण येत्या 15 डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. 

विधानसभा निवडणुकीतील कामकाजाचा लेखाजोखा घेऊन दोन्ही पदांसाठी उमेदवार निवडले जातील, असे राजकीय पक्षांतील सूत्रांचे म्हणणे आहे. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांची महापौरपदाची मुदत 15 सप्टेंबर रोजी संपली होती. परंतु, विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्य सरकारने ही मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली आहे. ही मुदत 15 डिसेंबर रोजी पूर्ण होईल. त्यापूर्वी 5 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी, माघारीची मुदत ही प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यानंतर 15 डिसेंबरदरम्यान महापौरपदाची निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. पुणे महापालिकेत आता ओबीसी आणि एससी ही दोनच आरक्षणे शिल्लक राहतात. त्यामुळे आता चिठ्ठीवर आरक्षण निश्‍चित होईल, असे नगरविकास मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. 

जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षांचा आहे. त्यानुसार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ गेल्या 20 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आला आहे. मात्र, याही पदाधिकाऱ्यांना राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमुळे 4 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ती 20 जानेवारीला संपेल. राज्यात पूर्वी 33 जिल्हा परिषद होत्या. त्यात मागील तीन वर्षांपासून पालघर या नवीन जिल्हा परिषदेची भर पडली आहे. 34 पैकी नागपूर जिल्हा परिषदेची 2017 ची निवडणूक अद्याप झालेली नाही. तसेच, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील 6 जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ भिन्न आहे. त्यामुळे 20 जानेवारीला केवळ 27 जिल्हा परिषदांचेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडले जातील, असे ग्रामविकास मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. 

पुणे महापालिकेत ओबीसी की एससी महापौर? 
पुणे महापालिकेत महापौरपदाची यापूर्वी विविध आरक्षणे झाल्यामुळे आता विशेष मागासवर्गीय गट (ओबीसी ओपन) आणि अनुसूचित जाती-जमाती गट (एससी) यापैकी कोणते आरक्षण निघेल, याबाबत राजकीय वर्तुळात कुतूहल आहे. 

जिल्हा परिषदेतही नवे आरक्षण 
पुणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्षपद हे इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित आहे. याआधी खुल्या गटासाठी (ओपन) ते आरक्षित होते. त्यामुळे आगामी अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीमुळे हे दोन संवर्ग वगळून अन्य संवर्गासाठी निघेल.