पुणे : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शेतमजूर आणि कष्टकरी कामगारांची उपजीविकेची साधने बंद आहेत. हाताला काम नाही तर जगायचे कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत अर्थव्यवस्था सुरळीत होईपर्यंत उदरनिर्वाहासाठी कष्टकरी आणि शेतमजुरांच्या खात्यावर दरमहा पाच हजार रुपये रक्कम जमा करावी. अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत रेशनवर मोफत धान्य पुरवठा सुरू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी (ता.१) 'ताटली सत्याग्रह' करण्यात आला. 

- अवैध दारू विक्रेत्यांनो आता खैर नाही; पुणे जिल्ह्यात कारवाई सुरू​

या संदर्भात दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेचे अध्यक्ष ऍड. बी. एम. रेगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. कोरोना संकटाच्या कालावधीत असंघटित, अंगमेहनती कष्टकरी, शेतमजुरांमध्ये आक्रोश वाढत आहे. इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा निधी कष्टकरी वर्गांना दिला जात नाही. बायोमेट्रिकच्या नावाखाली हजारो असंघटित कष्टकरी कुटुंब अन्नसुरक्षा योजनेपासून वंचित आहेत. दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब सरकारने कष्टकरी, शेतमजुरांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. परंतु राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील असंघटित कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. रोजगार नसल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे अवघड झाले आहे. 

- राज्यात पोलिस उपायुक्तांच्या बदल्या; पुण्यात नवे अधिकारी​

राज्य सरकारने असंघटित कामगारांना कामगार कल्याणकारी मंडळाचा निधी द्यावा. इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत मोफत भोजन योजना सुरू करावी. प्रत्येक असंघटित कष्टकरी शेतमजुराला आरोग्य विमा संरक्षण द्यावे. वाघोली येथील दगडफोड कामगार वस्तीमध्ये जिल्हा परिषदेची सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची टाकी धोकादायक बनली आहे. त्याबाबत त्वरित निर्णय व्हावा. कामगारांच्या घरासाठी प्रत्येक कुटुंबाला एक गुंठा जमीन देण्यात यावी, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. रेगे यांनी दिला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)