पुणे : इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे शाळांमध्ये विनाकारण असंतोष निर्माण करणारे आहे. तसेच या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे, त्यामुळे सरकारने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी उचलून धरली आहे.

- अरे वा...! बारामतीत रुजतेयं विषमुक्त अन्नाची चळवळ

राज्याच्या शिक्षण विभागाने संचमान्यता आणि खाजगी अनुदानित इयत्ता पाचवी आणि आठवीचे वर्ग असणाऱ्या माध्यमिक शाळेतून इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक विभागास जोडणे आणि त्यासंबंधी काही प्रस्तावित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या परिपत्रकाने दिलेले आदेश खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये अनावश्यक असंतोष निर्माण करणारा आहे. मागील सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त झाले त्यांचे समायोजन करता करता पाच वर्ष घालवली तरीही अतिरिक्त शिक्षकांना पूर्ण न्याय मिळू शकलेला नाही.

- बर्थ डे स्पेशल...अमोल कोल्हे यांच्या गनिमीकाव्यापुढे विरोधक हतबल

या आदेशातील कार्यवाही कोणत्या शैक्षणिक वर्षापासून करायची याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तसेच राज्य सरकारच्या मार्च २०१५ आणि ऑगस्ट २०१५ च्या परिपत्रकांवर आधारित हा निर्णय आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ ची संचमान्यता व इतर मुद्यांसंबंधीचा आदेश रद्द करावा ही मागणी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत केली होती आणि शिक्षणमंत्री यांनी उत्तर देतांना ती रद्द करू असेही सांगितले होते. ही सर्व धोरणे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरवून रस्त्यावर आणणारे आहे, असे शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जयवंत भाबड यांनी अधोरेखित केले.

- अजित पवार पुन्हा कडाडले, 'हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही'

राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आत्महत्यांचे सत्र, यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्र होरपळत आहे, असे असताना राज्यातील शिक्षक संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा न करता जुनेच वादग्रस्त निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र शिक्षकांचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने १६ सप्टेंबरला पाचवीचे वर्ग प्राथमिक विभागास जोडण्यासंबंधीचे काढलेले परिपत्रक तातडीने मागे घेऊन हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्यापासून वाचविले पाहिजे, असे मागणी शिक्षिका रुपाली कुरुमकर यांनी केली आहे.

हे परिपत्रक मागे घेण्यासंदर्भात शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)