पुणे : शहराच्या रस्त्या-रस्त्यांवरून फिरताना प्रदूषित हवेतून चालत असल्याचे आपल्याला सहज जाणवते. पण, हे प्रदूषण नेमके किती आणि कोणत्या घटकाचे आहे, हवेची गुणवत्ता किती आहे, हे आपल्याला निश्चित माहिती नसते. ही माहिती आता अचूकपणे संकलित होणार आहे. त्यानंतर हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने प्रयत्न सुरू होतील.

आपल्या शहराच्या परिसरात धूर ओकणारे कारखाने दिसत नाहीत की, हवा प्रदूषित करणारे मोठे उद्योग समूहदेखील नाहीत. तरीही पुण्याची हवा प्रदूषित झालीय. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर. रोजच्या रोज लाखो वाहनं एकाच वेळी रस्त्यांवर येतात. त्यातून धूर बाहेर फेकला जातो. या धुरामुळे शहराच्या हवेची गुणवत्ता ढासळत आहे. ही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पहिले पाऊल उचलल्याचे दिसते. राज्यात ४७ ठिकाणी ‘स्वयंचलित प्रदूषण मोजणी यंत्र’ बसविण्यात येणार आहेत. त्यापैकी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमध्ये प्रत्येकी तीन यंत्र बसविण्यात येतील. शहर परिसरात कार्यान्वित असलेल्या हवा प्रदूषण मोजणी यंत्रातून दोन ते तीन किलोमीटर अंतरावरील हवेच्या गुणवत्तेची माहिती संकलित होते. प्रत्येक दहा लाख लोकसंख्येमागे प्रदूषण मोजण्याचे केंद्र असले पाहिजे.

कुठे बसविणार यंत्रे?

पुणे विद्यापीठ आणि कात्रज या ठिकाणी प्रत्येकी एक यंत्र नव्याने बसविण्यात येईल. त्याचे औपचारिक उद्‍घाटन नुकतेच करण्यात आले. तर, तिसरे यंत्र कर्वे रस्त्यावरील कार्यान्वित आहे.

काय फायदा होणार?

- शहरातील हवेची गुणवत्ता कळणार

- कोणत्या प्रदूषकाचे किती प्रमाण आहे याचे विश्लेषण

- प्रदूषण नियंत्रणाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविता येणार

उद्देश काय?

‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम’अंतर्गत सूक्ष्म धूलीकण (पीएम १०) आणि अतिसूक्ष्म धूलीकणचे (पीएम २.५) प्रमाण पुढील चार वर्षांमध्ये २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

"शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी हवेची गुणवत्ता समजणे आवश्यक असते. पुण्यातील हवेची गुणवत्ता नेमकी कशी आहे, याची माहिती या प्रकल्पातून मिळेल."

- प्रताप जगताप, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

सध्याची स्थिती

• इलेक्ट्रिक बस -१५६

• इलेक्ट्रिक चार चाकी वाहने-३९८

• इलेक्ट्रिक रिक्षा-२३९

• इलेक्ट्रिक दुचाकी-३२६४

वाहनांची एकूण संख्या

• २०१५-२८,५०,४५१

• २०१६-३०,७२,००३

• २०१७-३३,३७,३७०

• २०१८-३६,२७,२८०

• २०१९-३८,८८,६९०

• २०२०-४१,३५,९१५