पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि आयसीएसई या मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘या तिन्ही परीक्षा मंडळांना परीक्षा रद्द करण्यामागील भूमिका स्पष्ट करण्याचे प्रतिज्ञापत्र बुधवारपर्यंत (ता. १९) सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीत दिले आहेत.(The possibility of a decision on Wednesday on the decision to cancel the SSC exam)

पुण्यातील निवृत्त शिक्षण धनंजय कुलकर्णी यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. ‘‘दहावीची परीक्षा रद्द करण्याची तिन्ही परीक्षा मंडळांचा निर्णय चुकीचा आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. परीक्षेशिवाय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे अनैतिक आहे,’ अशी भूमिका कुलकर्णी यांनी याचिकेद्वारे मांडली आहे.  या याचिकेवरील सुनवाणी दरम्यान सोमवारी तिन्ही परीक्षा मंडळांना बुधवारपर्यंत न्यायालयात लेखी स्वरूपात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.

याबाबत केंद्र सरकारला देखील नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र ‘सीबीएसई परीक्षेवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारशी संबंध नसल्याने केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, ‘बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका पूर्ण माहितीच्या आधारे दाखल केलेली नाही. राज्य शिक्षण मंडळाने वार्षिक लेखी परीक्षा रद्द केल्या, असल्या तरी मूल्यमापन कोणत्या प्रकारे करायचे हे अद्याप निश्चित केलेला नाही,’ असे राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना सांगितले.

कुलकर्णी म्हणाले,‘‘गेल्यावर्षी राज्यातील विद्यापीठांनी परीक्षांबाबत अशीच भूमिका घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागली होती. कोणत्याही परीक्षा मंडळाने परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणे योग्य नाही ही आमची भूमिका आहे. लेखी स्वरूपात परीक्षा घेणे शक्य नसल्यास परीक्षा कोणत्या स्वरूपात घेता येऊ शकते, याचा तपशील न्यायालयाला सादर करणार आहोत.’’