खडकवासला : वन विभागाने सिंहगडावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी कंबर कसली असून, त्या संदर्भात सर्व टपरी, हॉटेलचालकांना अतिक्रमण काढण्याची तिसरी व अंतिम नोटीस दिलेली आहे. लवकरच अतिक्रमण कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत वन विभागाने दिले आहेत.(The third and final notice was issued by the Forest Department indicating encroachment action on Sinhagad)

भांबुर्डा वन परिक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत सिंहगड किल्ल्यावरील राखीव वन क्षेत्र असलेल्या गट क्रमांक ३२१ व ३२३ मध्ये अतिक्रमण झालेले आहे. त्यामध्ये घेरा सिंहगड जवळच्या गावातील ७१ जणांनी अतिक्रमण केलेले आहे. यामध्ये अवसरवाडी, सिंहगड, मोरदरी, कल्याण पेठ, कोळीवाडा (सिंहगड), आतकरवाडी,

गोळेवाडी (डोणजे), कोंढणपूर, वडगाव या गावातील नागरिकांचा समावेश आहे. भारतीय वन अधिनियम १९२७ व वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या तरतुदींचा यामध्ये भंग केलेला आहे. वन विभागाने १५ एप्रिल २०१७ रोजी अतिक्रमण केल्याचा गुन्हा नोंद केला आहे. त्यानंतर दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पुन्हा नोटीस दिली होती, तरी देखील टपऱ्या, हॉटेलधारकांनी या नोटिशीची कोणतीही दखल घेतली नाही. यामुळे वारंवार संधी देऊनही अतिक्रमण काढण्याची कुठलीही कार्यवाही न झाल्यामुळे या सर्वांना ५ मे २०२१ रोजी अंतिम नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

अंतिम नोटीस मिळाल्यावर तातडीने अतिक्रमण हटवावे, अन्यथा वन विभागामार्फत अतिक्रमण काढले जाईल, शिवाय कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे वन विभागाच्या भांबुर्डा वन परिक्षेत्र दीपक पवार यांनी दिलेल्या नोटिशीमध्ये नमूद केले आहे.

सिंहगडाचे पर्यटनावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या-

• झुणका भाकरी हॉटेल्स - ६० - ७०

• खासगी प्रवासी वाहतूक वाहने- ६५ -७०

• दही- ताक, सरबत विक्रेते- २८० ते ३००

• इतर- १५ - २०

''स्थानिक साडेचारशे कुटुंबांची कोरोनाच्या संकटकाळात उपासमार होऊ शकते. सरकारचे हे धोरण भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारे ठरेल. वनविभाग व जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी कोरोना सद्यःस्थितीचा विचार करुन कारवाईस स्थगिती द्यावी, अन्यथा स्थानिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागेल. सर्व व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन वन विभागाला योग्य ते सहकार्य करू. ''

-दत्तात्रेय जोरकर, माजी अध्यक्ष वन संरक्षण समिती, घेरा सिंहगड सांबरेवाडी

''सिंहगडावर लवकरच अतिक्रमण कारवाई होणार आहे. त्याचबरोबर यापुढे गडावर खासगी जागेत सिमेंट, वीट, वाळूचे बांधकाम करता येणार नाही. गडावरील रस्ता वन विभागाच्या हद्दीतील आहे. बांधकाम करायचे असल्यास पुरातत्त्व व पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांची परवानगी आवश्यक असेल.''

- राहुल पाटील, उपवनसंरक्षक, पुणे