पुणे  ः देशात गटार व सेप्टिक टाक्‍यांची साफसफाई करणाऱ्यांपैकी (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग) तब्बल 282 जणांचा 2016 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत मृत्यू झाला आहे, अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. त्या विरोधात आवाज उठविल्यामुळे आता सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा पुन्हा आढावा घेऊन त्याबाबत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रवादीकाँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांना अर्थसंकल्प सादर करताना दिले.

येत्या 24 तासांत महाराष्ट्रात 'या' ठिकाणी पावसाची शक्यता...
 

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची अंमलबजावणी झाल्यास मैलापाण्यात काम करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळेल. त्यांचे आरोग्यही सुधारणार असून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठाही मिळू शकते. त्यासाठी या पुढील काळातही पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदार वंदना चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. मैला पाण्यात काम करण्यावर बंदी घालण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला असला तरी ते काम करणाऱ्यांचा  प्रश्न पुर्णत: सुटणार नाही, या लोकांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता यावे यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील आणि त्या साठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होणे गरजे आहे, असे मत खासदार चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

आणखी दोन संशयित रुग्ण नायडू रुग्णालयात दाखल

कायद्यानुसार हाताने मैलापाणी उचलणे, गटार आणि सेप्टिक टँकमध्ये उतरून काम करणे (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग) यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही देशात त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून येते. त्यामुळे खासदार  चव्हाण यांनी राज्यसभेत "मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग'बाबत विविध प्रश्‍न उपस्थित केले होते.

#PuneCrime : तळजाई वसाहतीत ५० गाड्यांची तोडफोड