पुणे : वेताळ टेकडीवरून प्रस्तावित केलेल्या बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ‘राज्य सरकारकडून पर्यावरण परवानगी घेऊन या प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकता,’ असे आदेश आज (ता. १५) न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पर्यावरण परवानगी मिळाल्यावरच महापालिकेला काम करता येणार आहे. महापालिकेने कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, सेनापती बापट रस्ता या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बालभारतीपासून वेताळ टेकडीवरून थेट पौड फाट्यापर्यंत रस्ता प्रस्तावित केला आहे.

या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला. या रस्त्यामुळे पाण्याचे झरे आटतील, मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार, पुण्यातील टेकड्या, जैवविविधता नष्ट केली जात आहे, असा आरोप करण्यात आला.या रस्त्याच्या विरोधात हजारो नागरिकांनी मोर्चादेखील काढला होता. नागरी चेतना मंचाने या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेब्रुवारी महिन्यात फेटाळून लावण्यात आली होती.

त्यानंतर पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्या सुषमा दाते यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, तसेच विधी महाविद्यालयामार्फतही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाकडे जवळपास एक तास सुनावणी झाली.या रस्त्याच्या विरोधात हजारो नागरिकांनी मोर्चादेखील काढला होता.

नागरी चेतना मंचाने या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेब्रुवारी महिन्यात फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्या सुषमा दाते यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, तसेच विधी महाविद्यालयामार्फतही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाकडे जवळपास एक तास सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी केली, तर महापालिकेने हा रस्ता विकास आराखड्यात प्रस्तावित आहे. या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही असा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना पर्यावरण परवानगी मिळाल्याशिवाय काम सुरू करता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने बालभारती पौडफाटा रस्त्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे.

पर्यावरण परवानगी मिळाल्यानंतर काम सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता तुषार मेहता, ॲड. अभिजित कुलकर्णी, राहुल गर्ग, धवल मल्होत्रा यांनी बाजू मांडली.महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने बालभारती पौडफाटा रस्त्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. पर्यावरण परवानगी मिळाल्यानंतर काम सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता तुषार मेहता, ॲड. अभिजित कुलकर्णी, राहुल गर्ग, धवल मल्होत्रा यांनी बाजू मांडली

असा आहे आराखडा

या रस्त्याचे काम करताना पौड फाटा भागातील खाणीचा अडथळा निर्माण झाला, तसेच हा रस्ता एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या जागेतून, झोपडपट्टीतून जाणार होता, त्यामुळे या रस्‍त्याची जागा बदलावी लागली आहे. सुमारे १२५ मीटर लांबून हा रस्ता आखून पौड फाट्याला जोडला जाणार आहे.

हा बदल केल्याने १७ कोटीने खर्च वाढून प्रकल्पाचा एकूण खर्च २५२ कोटी १३ लाखांपर्यंत गेला आहे. या कामासाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये निविदाप्रक्रिया सुरू केली जाणार होती, पण नागरिकांचा विरोध वाढल्याने हे काम थांबविण्यात आले. दरम्यान, रस्त्याची एकूण लांबी १.८ किलोमीटर असून, त्यापैकी ४०० मीटरचा उन्नत मार्ग आहे, रस्त्याची रुंदी ३० मीटर असणार आहे.