पुणे - टोलमाफीची राज्य सरकारने केलेली घोषणा फसवी असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारकडून ज्या रस्त्यावर टोलमाफी करण्यात आली. त्या रस्त्याच्या कंत्राटदारांना पुढील २५ वर्षे सरकारी तिजोरीतून भरपाई देणार असल्याचे माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.

ही रक्कम जवळपास ३ हजार ८०० कोटी रुपये एवढी आहे. या उलट पुणे-मुंबई एक्‍स्प्रेस वेच्या कंत्राटदाराचे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असतानाही त्या रस्त्यावर टोलमाफी का नाही, असा प्रश्‍न सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने १७ कंत्राटांमध्ये स्कूलबस, एसटी, कार, जीप यांना टोलमधून वगळण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला. प्रत्यक्षात मात्र, सरकारने या कंत्राटदारांना २०४० पर्यंत प्रतिवर्ष नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे पुढील २५ वर्षे सरकारी तिजोरीतून या कंत्राटदारांना टोल दिले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून ही गोष्ट समोर आली आहे, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.

पुणे-मुंबई एक्‍स्प्रेस वेवरील टोलवसुलीचे कंत्राटदाराचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तेथील टोलमाफी करणे आवश्‍यक आहे. असे असतानाही एक एप्रिलपासून टोलवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारचा हा कारभार अनाकलनीय आणि संशयास्पद आहे. एक्‍स्प्रेस वेवरही सरकारने टोलमाफी जाहीर करावी.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच