पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी घेतली आहे.. बांधकाम प्रकल्प बांधून पूर्ण झाला आहे, त्याला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे अथवा भोगवटा पत्र मिळाले आहे, परंतु रेरा नंबर नाही, त्यामुळे अशा प्रकल्पातील सदनिकांचे दस्त रजिस्टर होत नाही. गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेला हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक दोघेही अडकून पडले आहे. कोविड-19 मुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आले आहे. त्यात या अडचणींमुळे आणखी भर पडली आहे. परिणामी शासनाचा महसूल देखील बुडत आहे. मात्र यावर महसूल विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे हा तिढा सुटणार तरी कधी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
बांधकाम व्यवसायाला शिस्त आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून महारेरा कायदा करण्यात आला. महारेराकडे नोंदणी केली नसेल, तर अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकांची दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेश गेल्या वर्षी महारेराकडून काढण्यात आले आहे. त्यासाठी रेरा कायद्यातील कलम 44 मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. स्व:खर्चाने प्रकल्प पूर्ण करून त्यास पूर्णत्वाचा दाखल घेतला, तर अशा प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक नाही, असे महारेराचा कायदा सांगतो. परंतु आदेशातील त्रुटींमुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे.
महारेराच्या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेऊन बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केला आहे. त्यास पूर्णत्वाचा दाखल देखील मिळाला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकांची दस्त नोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर महरेराचा नोंदणी क्रमांक नाही, म्हणून सब रजिस्टरकडून दस्त अडविले जात आहेत. त्यातून गैरप्रकारही वाढीस लागले आहेत. परिणामी पुणे शहरात अनेक सदनिकांचे व्यवहार अडकून पडले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी तक्रार केल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यासंदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे. राज्य सरकारने महरेराकडेकडून अभिप्राय घेऊन आम्हाला स्पष्ट आदेश देत नाही, तोपर्यंत परवानगी देता येणार नाही, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे.
आम्ही सध्या भाड्याच्या घरात राहतो. जागा मालकाला जागा खाली करून द्यावयाची आहे. त्यामुळे बीटी कवडे रस्त्यावर एका गृहप्रकल्पात सदनिका विकत घेतली आहे. कर्ज मंजूर करून संपूर्ण पैसे दिले आहेत. परंतु महरेराचा नोंदणी क्रमांक नसल्यामुळे दस्त रजिस्टर होत नाही. त्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो आहे. महापालिकेची अधिकृत परवानगी आणि पूर्णत्वाचा दाखला असून देखील दस्तनोंदणी अडविली जात आहे.
रमेश महाजन ( ग्राहक)
यासंदर्भात यापूर्वी देखील राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. आठ दिवसांपूर्वी पुन्हा या संदर्भातील पत्र राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे. तर खुल्या जमिनीचे बिनशेती लेआऊट मंजूर झाला आहे, अशा प्रकल्पातील विक्री व्यवहाराच्या दस्तऐवजांना रेरा नंबरची आवश्‍यकता नाही याबाबतचे स्पष्ट आदेश व्हावेत, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.
ओमप्रकाश देशमुख ( नोंदणी महानिरीक्षक)
यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा. कायदेशीर आणि सर्व परवानग्या घेऊन प्रकल्प पूर्ण केला असतानाही अनेक बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यामुळे अडकून पडले आहेत. त्यामुळे शासनाचा महसूल देखील बुडत आहे. विनाकारण ग्राहकांमध्ये त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे.
राजीव पारेख ( अध्यक्ष, क्रेडाई, महाराष्ट्र)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.