पुणे : तृतीयपंथीयांच्या स्वच्छतागृह प्रकरणात कोर्टाने पुणे मनपा आयुक्तांच्या विरोधात अध्यादेश काढला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांसाठी वेगळे स्वच्छतागृह बांधण्याचे आदेश दिले होते पण तरीही स्वच्छतागृह बांधण्यात आले नाही त्यामुळे कोर्टाने महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि महापौर यांच्या विरोधात अध्यादेश काढला आहे.

(Transgender Toilet Case)

सन २०१४ मध्ये तृतीयपंथी हे तिसरे जेंडरचे अस्तित्व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते आणि तृतीयपंथी लोकांसाठी राज्य व केंद्र सरकारला तृतीयपंथी लोकांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण तरीही प्रशासनाने या आदेशावर कसलीच कारवाई केली नाही आणि आठ वर्षात महानगरपालिकेने तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधले नाही. त्यामुळे कोर्टाने प्रशासनातील पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात आदेशिका काढली आहे.

दरम्यान यासंदर्भात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पुणे यांच्या कोर्टात ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन ऍक्टचे कलम ३० व प्रोटेक्शन ऑफ हुमान राइट्स चे कलम ३० अनुसार तक्रार दाखल केली होती.

दरम्यान या कामाच्या दिरंगाईमुळे कोर्टाना पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि महापौर यांच्या विरोधात आदेशिक काढली आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांचे वेगळे अस्तित्व मान्य केलं होतं. त्यामुळे सर्व प्रशासनाला तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह बांधण्याचे आदेशही दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर मागच्या आठ वर्षात कारवाई केली नसल्याने कोर्टाने अध्यादेश काढला आहे.