घोडेगाव (पुणे) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे नुकत्याच निवड झालेल्या आदिवासी उमेदवारांची जात पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देवू नये, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आदिवासींच्या तीन संघटनांनी पाठविले आहे. या पत्रात 12 उमेदवारांबाबत जातीबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

मंगल कार्यालयात पुन्हा घुमणार सनईचे सूर

आदिवासी विचार मंथन प्रतिष्ठाण, बिरसा ब्रिगेड सहयाद्री, जांभोरी ग्रामविकास फाऊंडेशन या तीन संघटनांनी हे पत्र पाठविले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये 12 जणांचे संशयित व खोटे आदिवासी दिसत आहे. वास्तविक तत्कालीन औरंगाबाद जातपडताऴणी समितीचे सहआय़ुक्त कै. व. सु. पाटील यांच्या 6 सप्टेंबर 2010 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या काळात 7 हजार 545 बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी काही उमेदवार रक्तनात्यातील असल्याच्या कारणाने त्यांच्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असू शकते.     

पडळकर यांच्याविरूद्ध बारामतीत गुन्हा दाखल

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले, अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या 23 विभागातील 4 अतिरिक्त सचिव, 26 कक्ष अधिकारी व इतर 20 कर्मचारी अनुसुचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.     तसेच, जलसंपदा विभागातील गट अ मधील 15, गट ब मधील 32 सह 116 कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. महसुल विभागातील 2 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, 5 उपजिल्हाधिकारी, 5 तहसीलदार, असे एकूण 12 अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.     तर, काहींना माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहे. या पूर्वी राज्यात अनुसुचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रॅकेटही उघडकीस आले आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.     

मुळशीतील तिघे कोरोनामुक्त, मात्र आणखी...

एकंदरीत वस्तुस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समूहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदिवासी समूदयाच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मूळ आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती होऊन लाभ मिळावा. म्हणून संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र, पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देऊ नये, अशी मागणी या संघटनांनी पत्रात केली आहे.