पुणे : कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणाऱ्या व 25 लाखांहून अधिक कर्ज थकबाकी असणाऱ्या थकबाकीदारांची (विलफुल डिफॉल्टरस्‌) यादी जाहीर करण्यात कोणतेही जनहित नाही, असा अजब दावा युनियन बँकेने केला आहे. तसेच हे कारण पुढे करीत अशा थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचा दावा करणारी बँक कशाप्रकारे माहिती दडविते आहे, त्याचे हे उत्तर उदाहरण असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

वास्तविक अशा थकबाकीदारांची नावे प्रत्येक बँकेने रिझर्व्ह बँकेला तसेच क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. तसे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार हे बंधनकारक देखील आहे. त्यानुसार युनियन बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडे सजग नागरिक मचांने माहिती अधिकारात अशा थकबाकीदाराची अद्ययावत यादी व त्या प्रत्येकाचे थकीत कर्ज याची माहिती मागितली. परंतु या कर्जदारांची नावे, त्यांची वैयक्तिक माहिती, तसेच त्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम यांची माहिती देण्यास बँकेने नकार दिला. कोणत्याही थकबाकीदाराची वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, असे कारण करून बँकेने नाकारली. एवढेच नव्हे, तर ही नावे जाहीर होण्यात कोणतेही जनहित नसल्याचा अजब दावा बँकेने केला असल्याचा आरोप मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची मंचरसाठी नगरपंचायतीची मागणी
 
जे थकबाकीदार कर्जफेडीची क्षमता असून जाणीवपूर्वक कर्जफेड करत नाहीत. त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवण्यामागे कारण काय. सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात दिली जाते. तेव्हा ही गोपनीयता आड येत नाही असा प्रश्‍नही वेलणकर यांनी केला आहे. यापूर्वी 100 कोटींच्या वर थकबाकी 'राइट ऑफ' केलेल्या बड्या थकबाकीदारांची नावेही जाहीर करण्याचे बँकेने टाळले आहे, आता 'विलफुल डिफॉल्टरस्‌'ची यादीही बँक दडवते आहे, असेही वेलणकर म्हणाले. 

पुण्यात बहाद्दरांनी पळविली दारुच्या बाटल्यांची तब्बल 32 खोकी