पुणे : सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) मराठा आरक्षण टिकावे, यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्‍कमपणे बाजू मांडावी, अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांनी बुधवारी (ता.३०) पत्रकार परिषदेत केली. 

मेटे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाबाबत येत्या 25 जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारकडून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी) मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सरकारने केलेल्या नियोजनाबाबत समाजाला माहिती द्यावी.

- Big Breaking : MPSCने परीक्षांबाबत केले सर्वात महत्त्वाचे बदल; वाचा सविस्तर!​

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी ऍड. हरीश साळवे, ऍड. विनित नाईक अशा नवीन विधिज्ञांची नेमणूक करावी. आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाबाबत सरकारने 23 डिसेंबर 2020च्या आदेशामध्ये सुधारणा करून मराठा समाजातील गैरसमज दूर करण्यासाठी नोकरभरती आणि शिक्षण प्रवेशाबाबत खात्री देऊन सुनावणीवर परिणाम होणार नाही, याबाबत नवीन आदेश काढावा. 

- पुणेकरांनो, 'थर्टी फर्स्ट'ला बाहेर पडताय? जाणून घ्या वाहतुकीतील बदल​

एसईबीसीमधून ज्या उमेदवारांनी नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यामधील सर्व उमेदवारांना मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयांमधील सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सरकारने नोकरभरती थांबवावी. आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्यावेत. नगर आणि रायगड जिल्ह्यातील अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी त्वरित पावले उचलावीत. आरक्षण आंदोलनामधील बलिदान दिलेल्या युवकांच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि आर्थिक मदत त्वरित द्यावी. आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचे प्रमाणपत्र त्वरित मिळावे यासाठी सरकारने सुधारित आदेश काढावेत, अशी मागणी मेटे यांनी केली.

- नव्या कृषी कायद्यांबाबत भीती ठरतेय खरी; व्यापारी करताहेत शेतकऱ्यांची फसवणूक!​

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)