पुणे : राज्यात हमाल मापाडी सल्लागार मंडळाची स्थापना एक महिन्यात करण्याचे आश्वासन कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य मापाडी हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांना गुरुवारी दिले. मंडळ स्थापन झाल्यास गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेली अधिकाऱयांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे, असे डॉ. आढाव यांनी म्हटले आहे. 

तोलाईची जुनी पद्धत योग्य, पण काही बदल होणार, अहवालावर लगेच अंमलबजावणी

मापाडी सल्लागार मंडळाची स्थापना, सामाजिक सुरक्षितता कायदा (2008), शासकीय गोदामांत काम करणाऱया हमालांचे प्रश्न, राज्यातील व परप्रांतिय मजुरांचे प्रश्न आदींबाबत गुरुवारी बैठक झाली. त्यात पवार, कामगार मंत्री वळसे पाटील, अन्नधान्य पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पणन मंत्री बाबाळासाहेब पाटील आणि अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. आढाव यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ही बैठक झाली. त्यानंतर डॉ. आढाव यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. गुलटेकडी मार्केटयार्ड येथील निसर्गमध्ये गुरुवारी सकाळी अकरा ते दुपारी साडेबारा दरम्यान ही बैठक झाली. 

राज्यात मापाडी कायदा लागू झाला तरी, त्यानुसार सल्लागार मंडळाची स्थापना झालेली नाही, असे डॉ. आढाव यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पवार यांनी, नेमकी अडचण काय, अशी विचारणा केली. त्यावर वळसे पाटील यांनी एक महिन्यांत मंडळाची स्थापना कऱण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच कोरोनाच्या आपत्तीमध्ये असंघटित कष्टकरी (हमाल, घरेलू कामगार, रिक्षाचालक आदी) यांचे हाल झाले असून त्यांना सामाजिक सुरक्षितता कायद्याचे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. त्यालाही वळसे पाटील यांनी होकोर दर्शविला. शासकीय धान्य गोदामांतील कर्मचाऱयांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे संरक्षण पुरविण्यास राज्य सरकारची तयारी असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले तर, तोलाईबाबतचे प्रश्न तातडीने सोडविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.  

शरद पवार यांनी मनाचा मोठेपणा दाखविला आणि तीन मंत्री घेऊन भेटायला आले......! 

हमाल मापाडी कायद्याला पन्नास वर्षे झाली तरी, राज्य सरकारने त्याचा सुवर्ण महोत्सव केलेला नाही. सामाजिक सुरक्षितता कायद्याची अंमलबजावणी नेटकेपणाने होत नाही, या बद्दल डॉ. आढाव यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच मापाडी सल्लागार मंडळ एक महिन्यात स्थापन झाल्यास अधिकाऱयांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल आणि कायद्यानुसार कामकाज होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

बैठकीतील प्रमुख निर्णय 
- माथाडी सल्लागार मंडळाची स्थापना एक महिन्यांत करणार. हमाल, मालक आणि राज्य सरकारचे प्रत्येकी 6 प्रतिनिधी असणार. त्यात आमदारांचाही समावेश असेल. 
- शासकीय धान्य गोदामांत काम करणाऱया हमालांनाही अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे संरक्षण मिळणार
- हमालांना कोरोना झाल्यास शासकीय कर्मचाऱयांच्या धर्तीवर सुविधा पुरविणार 
- राज्यातील व राज्याबाहेरून परतणाऱया प्रत्येक मजुराची नोंदणी कामगार खाते करणार
- असंघटित कष्टकऱयांना 2008 च्या सामाजिक सुरक्षितता कायद्यानुसार संरक्षण मिळवून देणार 



Edited By : Sharayu Kakade