पुणे : राज्यातील ३४ पैकी २७ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठीचे नवे आरक्षण येत्या १५ डिसेंबरला जाहीर केले जाणार आहे. यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. त्यात पुणे जिल्हा परिषदेचाही समावेश आहे. या वृत्ताला राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयातून मंगळवारी (२९ ऑक्टोबर) दुजोरा देण्यात आला आहे.
राज्यात सात जिल्हा परिषदांचा अपवाद वगळता उर्वरित २७ जिल्हा परिषदांचे नवे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष येत्या २० जानेवारीला निवडले जाणार आहेत. यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे नवे आरक्षण कोणत्या संवर्गासाठी जाहीर होणार, याकडेच जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद असा वाद नाही

पुणे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्षपद हे नागरिकांचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षित आहे. याआधी खुल्या गटासाठी (ओपन) ते आरक्षित होते. त्यामुळे आगामी अडीच वर्षासाठीचे आरक्षण हे चक्राकार पद्धतीमुळे हे दोन संवर्ग वगळून अन्य संवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. राज्यात पूर्वी ३३ जिल्हा परिषदा होत्या. त्यात मागील तीन वर्षांपासून पालघर या नवीन जिल्हा परिषदेची भर पडली आहे. या ३४ पैकी नागपूर जिल्हा परिषदेची २०१७ ची सार्वत्रिक निवडणूक अद्याप पार पडलेली नाही. याबाबतचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. शिवाय उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील मिळून ६ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ भिन्न आहे. त्यामुळे २० जानेवारीला केवळ २७ जिल्हापरिषदांचेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडले जाणार आहेत.

बगदादीचा डीएनए असा शोधून काढला

जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. त्यानुसार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ हा २० सप्टेंबर २०१९ला संपुष्टात आलेला आहे. मात्र, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या पदाधिकाऱ्यांना ४ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढही येत्या २० जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. नव्यांना मिळणार फक्त २६ महिने दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या या मुदतवाढीचा विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना फायदा झाला. पण, यामुळे नव्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ चार महिने घटला आहे. यामुळे नव्यांना अडीच वर्षे नव्हे तर, जेमतेम २६ महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळणार आहे.