Union Budget 2026 analysis : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा आर्थिक अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित करणारा असल्याचे म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाचं एकूण आकारमान ५३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये सामान्य माणसासाठी अनेक घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत.  

सात नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधणे आणि गंभीर आजारांवरील औषधे स्वस्त करण्यात आली आहेत. मात्र असे जरी असले तरी  याच अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशा अनेक घोषणा केल्या जातील अशी अपेक्षा होती, परंतु त्या घोषणा झाल्या नाहीत. जाणून घेऊयात नेमक्या कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा झालेल्या नाहीत?

आयकरात सूट नाही -

मागील अर्थसंकल्पात, नवीन उत्पन्न कर प्रणाली अंतर्गत, सामान्य करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर 'शून्य' कर जाहीर करण्यात आला होता. यावेळी ही मर्यादा १४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती, परंतु सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही.

तसेच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पीपीएफ, एनपीएस आणि ईएलएसएस सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणुकीवर कर सवलत अपेक्षित होती. मात्र, सरकारने यात कोणताही बदल केलेला नाही. या फक्त जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत सूट मिळण्यास पात्र असतील. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत, या योजनांमध्ये गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत दीड लाखांपर्यंत कर सवलतीस पात्र होती.

पिकांच्या एमएसपीबाबत मोठ्या घोषणा नाही -

शेतकऱ्यांना आशा होती की पीएम किसान योजनेचे बजेट सहा हजारावरून १२ हजारांपर्यंत वाढवले ​​जाईल, परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये ते वाढवले ​​गेले नाही. पिकांच्या एमएसपीबाबत कोणत्याही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नाहीत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही सूट नाही -

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही विमा योजना सवलत आणि रेल्वे ट्रेन तिकिटांवर सवलती दिल्या जाऊ शकतात, अशी आशा होती. परंतु बजेटमध्ये फक्त रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीतही कोणताही बदल करण्यात आला नाही.

याशिवाय, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) मध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. खरंतर ही रक्कम कमी करून गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकेल अशी आशा होती. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनाही बजेटमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. F&O ट्रेडर्ससाठी व्यवहार शुल्क वाढवण्यात आले आहे, खरंतर ते कमी केले जाईल अशी अपेक्षा होती.