Public Sector Banks Update: सरकार देशातील 5 मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील शेअरहोल्डिंग 75 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. (5 PSU banks to reduce govt shareholding to meet MPS norms)

आर्थिक व्यवहार सचिव विवेक जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात 3 बँकांनी 25 टक्के किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगचे सेबीचे नियम पूर्ण केले आहेत.

'या' 5 बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी

सध्या दिल्लीस्थित पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 98.25 टक्के आहे. याशिवाय चेन्नईच्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 96.38 टक्के, युको बँकेची 95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची 93.08 टक्के आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रची 86.46 टक्के आहे.

सेबीचा नियम काय आहे?

मार्केट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (SEBI) च्या नियमांनुसार, स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्ट असलेल्या सर्व कंपन्यांमध्ये किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग 25 टक्के असणे आवश्यक आहे. मात्र, सेबीने यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विशेष सूट दिली आहे.

परंतु त्यांना 25 टक्के सार्वजनिक शेअर होल्डिंगचे निकष पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. वित्तीय व्यवहार सचिव विवेक जोशी यांच्या मते, बँकांकडे त्यांचे शेअरहोल्डिंग कमी करण्यासाठी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) सह अनेक पर्याय आहेत.

14 मार्च रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली होती

14 मार्च रोजी जोरदार खरेदीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्समध्ये वाढ झाली. या काळात यूको बँकेच्या शेअर्समध्ये 10 टक्के, पंजाब आणि सिंध बँकेच्या 8.88 टक्के, इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या 7.96 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या 12 टक्के आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शेअर्समध्ये 7.56 टक्के वाढ दिसून आली.

बँकांच्या प्रमुखांना पत्र

अलिकडेच नियमांचे पालन न केल्याची प्रकरणे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने वित्त मंत्रालयाने सर्व पीएसबींना त्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे वित्तीय व्यवहार सचिव विवेक जोशी म्हणाले.

डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून गोल्ड लोनशी संबंधित प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे.