Air India: टाटा सन्स लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष रतन टाटा यांना एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी ऑनलाइन अर्ज सादर केला आहे. कारण विमान कंपनीचा मानव संसाधन (HR) विभाग त्यांना आदराने वागवत नाही.

तसेच एअर इंडियाचे वैमानिक त्यांच्या पगाराच्या संरचनेत आणि सेवांच्या अटींमध्ये एकतर्फी बदल करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात आहेत, त्यांनी मंगळवारी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रतन टाटा यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.

एअर इंडियाच्या 1,500 हून अधिक वैमानिकांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात आरोप केला की "वैमानिकांच्या चिंता सध्याच्या एचआर टीमकडून ऐकल्या जात नाहीत किंवा त्याकडे लक्ष दिले जात नाही".

जागतिक व्यासपीठावर टाटा समूह आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या त्यांच्या कामाचा आणि त्यांच्या भूमिकेचा त्यांना खूप अभिमान वाटतो, असे सांगून वैमानिक म्हणाले की “मानव संसाधन विभागाच्या वृत्तीमुळे आम्ही सध्या कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहोत. आम्हाला वाटते की एअर इंडियाचे कर्मचारी या नात्याने आम्हाला सन्मानाने वागवले जात नाही"

''हेच कारण आहे की आमचे मनोबल कमी झाले आहे आणि आम्हाला काळजी आहे की आमच्या क्षमतेनुसार नकारात्मक परिणाम होईल," असे अर्जात म्हटले आहे.

आम्हाला असे वाटते की एचआर टीमकडून आमच्या प्रश्राकडे लक्ष दिले जात नाही, असे अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे या समस्यांचे निराकरण करण्यात आम्हाला मदत करावी अशी आम्ही आदरपूर्वक विनंती करत आहोत.

जर हा मुद्दा इतका महत्त्वाचा नसता, तर आम्ही तुम्हाला त्रास दिला नाही. परंतु आम्हाला विश्वास आहे की एअर इंडियाचे अध्यक्ष या नात्याने तुम्ही आम्हाला न्याय मिळवून द्याल.

यापूर्वी इंडियन कमर्शियल पायलट असोसिएशन (ICPA) आणि इंडियन पायलट गिल्ड (IPG) या दोन पायलट संस्थांनी टाटा समूहातील अधिकारी एन. चंद्रशेखरन यांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. कारण एअर इंडियाच्या एचआर टीमवर त्यांचा विश्वास नाही.

दोन्ही युनियनने त्यांच्या सदस्यांना सुधारित करार आणि वेतन रचनेवर सही न करण्याचे आवाहन केले.

इंडियन कमर्शियल पायलट्स असोसिएशन (ICPA) आणि इंडियन पायलट्स गिल्ड (IPG) यांच्या संयुक्त पत्रात म्हटले आहे की, टाटा यांनी नेहमीच निष्पक्षता आणि नैतिक मूल्यांच्या तत्त्वांचे समर्थन केले आहे.

वैमानिकांबाबत मानव संसाधन विभागाच्या कृती या मूल्यांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. वैमानिकांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात आहे. हे कर्मचार्‍यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे आणि नियमांची पायमल्ली करत आहे.