Budget 2024: केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विद्यमान सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. सर्वांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे आहे. 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार अन्न अनुदानासाठी सुमारे 2.2 ट्रिलियनची तरतूद करण्याची शक्यता आहे.

ही तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या खर्चापेक्षा 10% जास्त आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2023-24 साठी अनुदान वाटप 1.97 ट्रिलियन असताना सरकारने गेल्या महिन्यात अतिरिक्त 5,000 कोटी रुपये दिले आहेत.

अनुदान खर्चात 10 टक्के वाढ करण्याचा अंदाज

2024-25 हंगामासाठी (एप्रिल-जून) गव्हाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) 7% वाढ आणि धानासाठी MSP मधील वाढ लक्षात घेऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी अन्न अनुदान खर्चात 10% वाढ करण्याचा अंदाज आहे. अशी माहिती फायनान्शियल एक्सप्रेसने दिली आहे.

एमएसपीमध्ये झाली वाढ

गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये, धान आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये वार्षिक 5-7% वाढ झाली आहे. 2023-24 साठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा (FCI) तांदूळ आणि गव्हाचा आर्थिक खर्च 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 35.62/kg आणि 24.67/kg वरून 39.18/kg आणि 27.03/kg वाढण्याचा अंदाज आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (PMGKAY) अंतर्गत प्रत्येकी 801 दशलक्ष लाभार्थींना दरमहा 5 किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत दिला जातो. जानेवारी 2023 पूर्वी धान्याचा पूर्णपणे मोफत पुरवठा करण्याच्या पद्धतीत बदल केल्याने खर्च 3-4% वाढला आहे.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राज्य संस्थांच्या सहकार्याने PMGKAY अंतर्गत देशभरातील 5,30,000 रास्त भाव दुकानांमधून दरवर्षी 55 दशलक्ष टन (MT) हून अधिक गहू आणि तांदूळ खरेदी करते आणि वितरित करते. सध्या ही योजना सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली जात आहे.

अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 5.9 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य

निवडणुकीच्या वर्षात सरकार अनुदान कमी करणार नाही, पण सरकारसाठी हा निर्णय घेणे कठीण जाणार आहे. कारण सरकारने अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 5.9 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारने अन्न अनुदानावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकार पुढील आर्थिक वर्षात आपली तूट 5.9 टक्क्यांवरून 5.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्यही ठेवू शकते.