Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर केंद्रात नवे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार सहसा मोठ्या घोषणा करत नाही.

पण, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना, रोजगार आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा हप्ता वाढण्याची शक्यता

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत सरकार लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. 2 हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येतात. या योजनेंतर्गत त्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. (Possibility of increase in installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)

हे पैसे तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. ही योजना सुरू झाल्यापासून शासनाच्या कृषी बजेटच्या 50 टक्क्यांहून अधिक निधी या योजनेवर खर्च झाला आहे. पहिल्या वर्षी सरकारने या योजनेसाठी 75,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती.

अंतरिम बजेटमध्ये अर्थमंत्री पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा हप्ता 8,000-9,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात. याचा परिणाम जीडीपीवर 0.1 टक्क्यांनी होईल. त्यामुळे सरकारला योजनेवरील खर्च वाढवण्यासाठी फारसा त्रास होणार नाही.

आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण योजनेची व्याप्ती वाढण्याची आणि नोकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे इकॉनॉमिक टाइम्सने घेतलेल्या मतदानात तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची शक्यता

ग्रामीण क्षेत्रात नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी, सरकार ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काही योजना जाहीर करू शकते. केंद्र सरकार आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी जास्त निधीचे वाटप करू शकते कारण वाढीव करवाढीमुळे पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. (Possibility of promoting employment generation)

पीटीआयच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षात मिळकत आणि कॉर्पोरेट करांच्या संकलनात वाढ दिसून येत आहे आणि एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन अंदाजे 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.