Electoral Bond: इलेक्टोरल बाँडमधून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळाल्या आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झालं आहे. या प्रक्रियेचा फायदा एसबीआयला देखील झाला आहे. २०१८ ते २०१४ पर्यंत निवडणूक रोख्यांची विक्री सुमारे ३० टप्प्यांत झाली. प्रत्येक टप्प्यासाठी व्यवहार आणि बँक शुल्क आकारले जात होते. एसबीआयने सुरुवातीपासूनच एकूण १०.६८ कोटी रुपयांचे बिल कमिशन म्हणून अर्थ मंत्रालयाला सादर केले होते, असं माहितीच्या अधिकारात समोर आलं आहे.   

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला कमिशनसाठी अर्थमंत्रालयाला पत्र पाठवावी लागत होती. या योजनेच्या चौथ्या टप्प्यात १.८२ लाख रुपये मिळाले होते. तर नवव्या टप्प्यात १.२५ कोटी, २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी ४ हजार ६०७ इलेक्टोरल बाँडची विक्री झाली होती.

एसबीआयचे तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तत्कालीन आर्थिक व्यवहार सचिव एससी गर्ग यांना पत्रही लिहिले होते. त्यावेळी एसबीआयची थकबाकी वाढून ७७.४३ लाख रुपये झाली होती.

या पत्रात कमिशन कसे कापले जाते, याबाबत देखील लिहले होते. फिजिकल बॉण्ड्ससाठी प्रति व्यवहार शुल्क 50 रुपये आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठी १२ रुपये निश्चित केले आहे. पेमेंटबद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रत्येक १०० रुपयांमागे ५.५ पैसे कमिशन कापले जाते, अशी माहिती पत्रात दिली होती.

एसबीआयने कमिशनवर १८ टक्के जीएसटी देखील भरावा असं म्हटले होते. बँकेने GST वर २ टक्के TDS लादल्याबद्दल मंत्रालयाला दोष दिला होता. ११ जून २०२० रोजीच्या ईमेलमध्ये SBI ने ६.९५ लाख रुपयांचा परतावा मागितला होता. रोख्यांसाठी भरलेल्या ३.१२ कोटी रुपयांच्या कमिशनमधून ही रक्कम GST वर TDS म्हणून कापण्यात आली.