RBI Cancelled Bank License: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने ज्या बँकेचा परवाना रद्द केला आहे त्या बँकेचे नाव केरळस्थित अदूर सहकारी अर्बन बँक आहे. या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असला तरी, आता ती नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) म्हणून काम करू शकते.

रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 24 एप्रिल 2023 पासूनच या व्यवसायावर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.

केरळच्या अदूर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत 3 जानेवारी 1987 रोजी बँकिंग परवाना देण्यात आला होता. यानंतर आरबीआयने अधिसूचना जारी करून बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.

ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?

परवाना रद्द झाल्यानंतर ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ठेवीदारांना विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते.

DICGC ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी आहे जी ग्राहकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यात मदत करते. ज्या ग्राहकांनी या बँकेत 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम ठेवली होती त्यांना संपूर्ण पैसे परत मिळणार आहेत.

तसेच 5 लाखांपेक्षा जास्त ठेवींवर पूर्ण रक्कम परत केली जाणार नाही. त्यातील काही रक्कम परत केली जाईल.

आरबीआयने या बँकांना 44 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला:

याशिवाय 4 सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने 44 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आरबीआयने हा दंड ठोठावला आहे. ज्या बँकांवर कारवाई करण्यात आली.

त्यामध्ये चेन्नईस्थित तामिळनाडू स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, बॉम्बे मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक, जनता सहकारी बँक, पुणे आणि बारन नागरीक सहकारी बँक बारन, राजस्थान या बँकांचा समावेश आहे.