RBI: भारतीय रिझर्व्ह बँकने नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 3 बँकांना एकूण 2.49 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकांमध्ये धनलक्ष्मी बँक, पंजाब आणि सिंध बँक आणि ESAF स्मॉल फायनान्स बँकेचा समावेश आहे.

रिझर्व्ह बँकेने पंजाब आणि सिंध बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एका कंपनीला नियमाविरुद्ध कर्ज दिल्याबद्दल आरबीआयने पंजाब आणि सिंध बँकेला दंड ठोठावला.

रिझर्व्ह बँकेने धनलक्ष्मी बँकेला 1.20 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. KYC, कर्ज आणि व्याजदरांशी संबंधित काही नियमांचे पालन न केल्याबद्दल धनलक्ष्मी बँकेला 1.20 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

RBI ने म्हटले की, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) सह कलम 47A(1)(c) च्या तरतुदींनुसार RBI ला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ESAF स्मॉल फायनान्स बँकेवर 29.55 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने ESAF स्मॉल फायनान्स बँकेला RBI नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. RBI ने म्हटले आहे की, या बँकांवरील कारवाई नियमांचे पालन न केल्याबद्दल करण्यात आली आहे.

डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांचा कार्यकाळ वाढवला

दरम्यान केंद्र सरकारने शुक्रवारी, 12 जानेवारी रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देबब्रत पात्रा यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला. पात्रा यांचा कार्यकाळ 14 जानेवारीला संपत होता.

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने पात्रा यांची RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून 15 जानेवारीपासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी पुनर्नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.

पात्रा यांची पहिल्यांदा डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून जानेवारी 2020 मध्ये 3 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. पात्रा यांच्याकडे चलनविषयक धोरण विभागाची जबाबदारी आहे. ते चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC) सदस्य देखील आहेत.