RBI MPC: एमपीसीने रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. एमपीसी सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी (6 एप्रिल) आर्थिक वर्ष 2024 साठी पहिले पतधोरण जाहीर केले.

RBI गव्हर्नरने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी आरबीआयने सलग सहा वेळा रेपो दरात वाढ केली होती.

अलीकडे फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड यासह जगातील सर्व केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे. बँकेने मे 2022 पासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून शेवटच्या पॉलिसीपर्यंत व्याजदर 250 बेसिस पॉइंट्सनी वाढले आहेत.

महागाईत अजूनही वाढ आहे :

शक्तिकांता दास म्हणाले की, ग्रामीण भारतामध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तू, ट्रॅक्टर विक्री वाढ यासारख्या महत्त्वाच्या निर्देशकांमध्ये वाढ झाली आहे. मूळ चलनवाढ अजूनही उच्च पातळीवर आहे. डिसेंबर 2022 पासून किरकोळ महागाई दरात वाढ झाली आहे.

फेब्रुवारीच्या बैठकीनंतर व्याजदर किती होते?

फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदरात 25 आधार अंकांची वाढ केली होती. यानंतर रेपो दर 6.25% वरून 6.50% झाला. या दरम्यान, रिव्हर्स रेपो दर 3.35% होता.

याशिवाय, स्थायी सुविधा दर 6.25% आणि मार्जिन स्थायी सुविधा दर 6.75% आहे. RBI चा बँक दर 6.75% आणि रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच CRR 4.50% होता. SLR 18% वर होता.

एमपीसी म्हणजे काय?

RBI ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC), जी मध्यवर्ती बँकेला व्याजदरांबाबत शिफारसी करते. RBI कायद्यानुसार, चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) एका वर्षात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, आरबीआयला आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या बैठकीबाबत एक कॅलेंडर जारी करावे लागते.

मात्र, विशेष परिस्थितीत समिती कधीही आपला अचानक निर्णय जाहीर करू शकते. चलनविषयक धोरण समिती किंवा MPC महागाई दराबाबत आवश्यक पावले उचलते, जसे की रेपो दर निश्चित करणे.

रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI व्यापारी बँका आणि इतर बँकांना कर्ज देते. रेपो दराचा बँकांच्या व्याजदरावर परिणाम होतो. या आधारावर तुम्ही स्वस्त किंवा महागडे कर्ज घेता.