नवी दिल्ली : आपल्या सत्ताकाळाच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल याची गॅरंटी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राजकीय भाषणातून दिली होती. आता त्याच अनुषंगानं देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या एका सर्व्हेक्षणातून महत्वाची माहिती समोर आली आहे. (SBI Research India will become the third largest economy in the world by 2027)

एसबीआयच्या सर्व्हेमध्ये काय?

एसबीआयचा इकोरॅप (Ecowrap) हा संशोधन अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला यामध्ये म्हटलं की, "जर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सध्याच्या वेगाइतकाचं कायम राहिलं तर भारत २०२७ पर्यंत (२०२७-२८) आम्ही आधीच वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा दोन वर्ष आधीच ही कामगिरी पूर्ण होऊ शकते. यामुळं जपान आणि जर्मनीलाही मागे टाकू"

भारत सध्या चौथ्या स्थानी

एसबीआयनं यापूर्वी जो रिसर्च केला होता. त्यामध्ये भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. पण आता नव्या रिसर्चनुसार, भारत दोन वर्षे आधीच हे टार्गेट पूर्ण करु शकतो. भारत सध्या चौथ्या स्थानावर असून सन २०१४ पासून भारताची अर्थव्यवस्था सातव्या स्थानावरुन तीन पायऱ्या वर पोहोचली आहे, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

भारताचा जागतीक जीडीपीतला वाटा ४ टक्क्यांच्या पुढे जाईल

विशेष म्हणजे 2022-2027 दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेची जी वाढ होईल ती ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या 1.8 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. “या दराने, भारत प्रत्येक दोन वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेत 0.75 ट्रिलियन डॉलर संपत्ती जोडण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की भारताची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 20 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल.

तसेच 2027 पर्यंत GDP मध्ये भारताचा जागतीक वाटा 4 टक्क्यांच्या पुढे जाईल, असाही अंदाज या रिसर्चमध्ये नोंदवण्यात आला आहे. भारताच्या जागतीय GDP मधील वाटा सध्या 3.5 टक्के आहे, जो 2014 मध्ये 2.6 टक्के होता.

महाराष्ट्र, युपी या राज्यांची महत्वाची भूमिका

दरम्यान, भारतातील किमान दोन राज्ये महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश 2027मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५०० अब्ज डॉलरची भर टाकतील. त्यामुळं भारत तिसऱ्या स्थानी पोहोचेल. तसेच 2027 मध्ये प्रमुख भारतीय राज्यांच्या जीडीपीचा आकार व्हिएतनाम, नॉर्वे आणि इतर काही आशियाई आणि युरोपीय देशांच्या आकारापेक्षा जास्त असेल," असंही एसबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे.