Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या असुरक्षित इमारती ताब्यात घेण्यासाठी कायदा केला आहे. कारण भाडेकरू घर सोडत नाहीत आणि घरमालकांकडे दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत.

खाजगी मालकीची संसाधने "समाजाची भौतिक संसाधने" मानली जाऊ शकतात का यावर विचार करताना न्यायालयाने टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड महाराष्ट्र कायद्याविरोधात जमीन मालकांनी दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.

मुंबई हे दाट लोकवस्तीचे शहर आहे, तिथे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत ज्या देखभालीअभावी असुरक्षित आहेत पण असे असूनही तेथे भाडेकरू राहतात.

या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायदा, (1976) रहिवाशांवर उपकर लावतो, जो या इमारतींची दुरुस्ती करणाऱ्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला (MBRRB) दिला जातो.

मुख्य याचिका 1992 मध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि 20 फेब्रुवारी 2002 रोजी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आली होती. त्याआधी हे प्रकरण तीनदा पाच आणि सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांनी मालकी आणि समाजातील व्यक्ती यांच्यातील फरक लक्षात घेतला. त्यांनी खाजगी खाणींचे उदाहरण दिले आणि ते म्हणाले, “त्या खाजगी खाणी असू शकतात.

पण व्यापक अर्थाने, ही समाजाची भौतिक संसाधने आहेत.'' ते म्हणाले, ''मुंबईतील अशा इमारतींकडे तांत्रिकदृष्ट्या पाहा. या खाजगी मालकीच्या इमारती आहेत हे तुमचे बरोबर आहे, परंतु आम्ही कायद्याच्या वैधतेवर भाष्य करत नाही आणि त्याची स्वतंत्रपणे चाचणी केली जाईल.'' सुनावणी पूर्ण झाली नाही आणि पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.