मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी तिची आणि एकंदरीतच महाराष्ट्राची आर्थिक क्षमता संपृक्‍त झाली असल्याने उद्योजकांनी आता बंगालच्या उद्योगस्नेही प्रांताकडे लक्ष वळवणे हिताचे ठरेल, असे आवाहन पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यात झालेल्या "बंगाल ग्लोबल बिझनेस समिट' म्हणजेच बंगाल जागतिक उद्योग परिषदेत नुकतेच केले. झारखंड, छत्तीसगड किंवा बिहार, ओडिशासारख्या पूर्वेकडील राज्यांची क्षमता अजूनही अपार आहे, असे त्यांचे मत त्यांनी ठामपणाने मांडले. विशेष म्हणजे त्यांच्या या युक्‍तिवादाला उद्योजकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून, परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी सुमारे 17 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बंगालकडे चालून आली आहे. जिंदाल यांच्या "जेएसडब्ल्यू' कंपनीने दहा हजार कोटींची गुंतवणूक लागलीच करण्याचा निर्णय घेतला, तर "वेस्ट बंगाल आता बेस्ट बंगाल आहे,' अशी टिप्पणी करून मुकेश अंबानींनीही पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले. बंगालची सरहद्द नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमार या शेजारील देशांशी जोडली जाते. त्यामुळे उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी बंगालसारखे राज्य नाही, असा दावा बंगालचे उद्योग खाते गेली चार वर्षे सातत्याने करीत आले आहे. त्याची फळे आता ममता यांच्या कारभाराला मिळू लागली आहेत. बंगाल आणि भारताच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने ही घडामोड निश्‍चितच आशादायक आहे. ज्या भूमीतून "टाटा नॅनो'सारखा महाप्रकल्प अक्षरश: हाकलून देण्यात आला, तिथेच तृणमूल कॉंग्रेसच्या सरकारने औद्योगिक वाढीसाठी आक्रमक धोरण राबवले आहे, हे विशेष. असे असले तरी महाराष्ट्रासाठी मात्र हा झोपेतून जागे होण्यासाठी वाजलेला गजर आहे, असेच म्हणावे लागेल.

आर्थिकवाढीच्या वेगामध्ये कोलकात्याने मुंबईलाही मागे टाकल्याचा एक सरकारी अहवाल सांगतो, याकडे अनेक मातब्बर उद्योगघराण्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. राज्याराज्यांमध्ये विकासाच्या वाढीची सकारात्मक स्पर्धा असावी, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार म्हणतात. त्यांना कडाडून विरोध करणारी राज्येच त्यांचा संदेश अंगिकारतात आणि महाराष्ट्रासारखे त्यांच्याच पक्षाचे राज्य मात्र मागे पडत जाते, हे चित्र आपल्यासाठी फारसे सुखावह नाही. आठ लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा असलेल्या महाराष्ट्राने आता तरी खडबडून जागे होत काही पावले उचलणे अनिवार्य आहे, हेच खरे.