विकास झाडे

येत्या २६ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकार कोणाचेही असो, त्यांचा वचननामा आणि प्रत्यक्षात कृती याचा कधीच ताळमेळ नसतो. पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ येते तेव्हा वचननाम्याच्या पूर्ततेसाठी सरकारला धडपडावे लागते. ‘भ्रष्टाचारी कॉँग्रेस’ असे मतदारांच्या मनात खोलवर रुजवत २०१४मध्ये भाजप बहुमताने सत्तेत आले. दिलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी मोदींना २०१९मध्ये पुन्हा संधी देण्यात आली. लोकसभेतील संख्याबळही वाढवून मिळाले.

परंतु दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देणे, महागाई घटवणे, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन आणि ‘सबका साथ-सबका विकास’चे दिलेले वचन यात मोदी सरकारची पाटी कोरीच राहिली. असे असले तरी कोविड-१९ सारख्या विषाणूचा सामना करताना मोदी सरकारने स्थिती हाताळण्याचा केलेला प्रयत्न उल्लेखनीय होता. या महासाथीत साऱ्या जगाची वीण विस्कटली, भारतालाही मोठा फटका बसला.

लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. महागाईने कळस गाठला. मात्र, देशातील ८०कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरविणे, घर तिथे शौचालय, प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी, उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी गॅस, आयुष्यमान भारत यांसारख्या योजना मोदी सरकारला जमेच्या बाजू वाटतात. धनदांडग्यांच्या प्रेमातून बाहेर पडत निवडणुकीच्या आधी सरकारला लाखोंच्या संख्येत रोजगार निर्मिती करावी लागणार आहे. महागाई नियंत्रणात आणावी लागेल. केवळ ध्रुवीकरणाला मतदार नेहमीच बळी पडत नाहीत, हे कर्नाटकच्या निकालाने मोदी सरकारला दाखवून दिले आहे.

उल्लेखनीय कामगिरी

कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक हरल्याने भाजपला चांगलाच हादरा बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम अकरा महिने उरले आहेत. अलीकडेच भाजपच्या नेत्यांची बैठक झाली. येत्या ३०मेपासून ३०जूनपर्यंत केंद्रीय मंत्र्यांना देशभर पाचशे सभा घेण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे. नऊ वर्षात मोदी सरकारने कोणती विकासकामे केली, याचे त्यांनी सादरीकरण करायचे आहे. त्यात जनधन योजनेचा विशेषत्वाने उल्लेख होईल.

१५ऑगस्ट २०१४रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत ४९ कोटी लोकांचे खाते उघडण्यात आले. १मे २०१६रोजी सुरू केलेल्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत आतापर्यंत नऊ कोटींवर एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले. पंतप्रधान किसान योजना २४फेब्रुवारी २०१९रोजी सुरू करण्यात आली. यात शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात.

ही योजना सुरू झाल्यापासून दोन लाख कोटींवर निधीचे वाटप झाले आणि त्याचा लाभ आठ कोटींवर शेतकऱ्यांना मिळत आहे. सगळ्या आकड्यांचे दावे हे सरकारचे आहेत. भाजप नेत्यांना मतदारांपुढे जाताना या गोष्टी जोरकसपणे मांडण्याची वेळ आली आहे. मोदी सरकारपुढे हक्काने सांगण्यासारखे आणि लोकांना प्रत्यक्षात दिसणारे एकच विकास काम आहे आणि ते म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभर उभारलेले रस्ते आणि महामार्गांचे जाळे! २०१३च्या तुलनेत गेल्या नऊ वर्षांत त्यांनी १५९ टक्के अधिक राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी केली. दर दिवशी ३७ किलोमीटर महामार्ग बांधून त्यांनी जागतिक विक्रम केला आहे.

कोरोनानंतर मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली. २६मार्च २०२०रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत देशातील ऐंशी कोटी लोकांना उपाशी राहू नये म्हणून दरमहा प्रत्येकी पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. ही योजना येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत चालेल. त्यावर आतापर्यंत ५.९१लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते. यानिमित्ताने देशातील दारिद्रयरेषेखालील लोकांची संख्या ८० कोटी असल्याचे सरकारच स्वीकारत आहे.

गेल्या नऊ वर्षात या आकड्यात झालेली लक्षणीय वाढ देशाच्या विकासाचे द्योतक असू शकते का? लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप लावणे विरोधकांनी चालू केले आहे. कोरोनामुळे जो आर्थिक फटका बसला त्यातून सावरायला देशाला एक तप लागेल. २०२०-२१मध्ये देशाचे तब्बल १९.१लाख कोटी रुपयांचे,

तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत २०२१-२२या वर्षात १७.१लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे रिझर्व्ह बॅँकेने नोंदवले आहे. यातून सावरण्याचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडताना दिसतात. नवीन संसद भवन, राम मंदिर याच्याही मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या रंजक कथा भाजपकडून सांगितल्या जातील.

धोरणांची वाणवा

कर्नाटकातील निवडणूक निकालानंतर दक्षिणेत भाजप संपली, अशी विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. त्यांनी महागाई, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी या मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी चालवली आहे. नोटाबंदीनंतर चलनात आणलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा बाद केल्याने काळ्या पैशांचा मुद्दा पुन्हा जोर धरणार आहे. भाजपच्या वचननाम्यातील ‘स्वप्नरंजन आणि सत्य’ याची आकडेमोड केली जाणार आहे. नरेंद्र मोदी हे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर धोरण लकव्याचा आरोप करून खिल्ली उडवत होते.

परंतु मोदी सरकारच्या काळात धोरणच नसल्याचे दिसून येते. नोटाबंदीचा निर्णय का घेतला? याचे सरकारने अद्यापही ठोस कारण दिले नाही. ५०दिवसांनंतर चौकात शिक्षा घ्यायला तयार असलेले मोदी आता नोटाबंदीचे नावही काढत नाहीत. चीनबद्दल काय धोरण आहे, हेही स्पष्ट नाही. एकीकडे चीनची घुसखोरी सुरू असतानाच गेल्या सात-आठ वर्षांत चीनचा भारताशी व्यापार दुप्पट झाला आहे. भारतीय ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममध्ये चिनी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. चीनची व्यापारी उलाढाल ६० अब्ज डॉलर आहे.

चीनकडून आयात वस्तूंपैकी ६०टक्के वस्तू आपण भारतात सहज निर्माण करू शकू, अशा स्वरुपाच्या आहेत. नेहरूंच्या पंचशील धोरणामुळे सर्व शेजारील देशांशी भारताचे संबंध चांगले होते. परंतु आता चीन, पाकिस्तान हे परंपरागत शत्रू देश सोडून द्या; नेपाळसारखा देशही भारतापासून दुरावला आहे. देशांतर्गत सुरक्षा कधी नव्हे ती धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. इंदिरा गांधींच्या बलिदानानंतर पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ संपल्यात जमा होती.

आज पुन्हा तीच मागणी जोर धरत आहे. ईशान्येतील नागालँड, मणीपूर, आसाम आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली आहे. तेथे वांशिक संघर्ष वरचेवर होताहेत. जम्मू-काश्मीरबाबतचे ३७०कलम रद्द केले; पण चार वर्षानंतरही तेथे परिस्थिती पूर्वपदावर नाही. एवढेच नव्हे तर १९८९नंतर पहिल्यांदा तेथून पंडितांचे मोठ्या प्रमाणात पलायन झाले. कितीतरी महिने इंटरनेट सेवा बंद होती. हे सर्व धोरण नसल्यामुळे घडत आहे.

भारत विश्वगुरू होण्याच्या कितीही वल्गना होवो, मात्र हा देश आनंदी नाही, ही बाब संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात अधोरेखित झाली आहे. यंदाच्या ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’मध्ये १३६देशांच्या यादीत भारताचे स्थान १२६वे आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक दाणादाण उडालेल्या पाकिस्तानचे लोक भारतापेक्षा आनंदी आहेत. हा देश १०८व्या क्रमांकावर येतो.

सामाजिक समर्थन आणि विश्वास, प्रामाणिक सरकारे, सुरक्षित वातावरण, निरोगी जीवन, नैसर्गिक व शहरी वातावरण हे सगळे एकत्रित केल्यानंतर आपल्या आनंदावर त्याचा कसा परिणाम होतो, सामाजिक विश्वासाने अडचणींचे ओझे कमी होते, या बाबी त्यात नोंदवल्या जातात. वैयक्तिक कल्याण, जीडीपीचे स्तर, आयुर्मान आणि जीवनमान उंचावण्याचा यात समावेश असतो. यात उच्चतम स्थान मिळविण्यासाठी ‘आय अ‍ॅम बिक्वॉज वुई आर’ ही भावना सरकारला ठेवावी लागणार आहे.