अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर, या निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांविषयी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी होऊ लागल्या. उत्तर प्रदेशात बसपच्या नेत्या मायावती यांनी हा मुद्दा मांडला, त्यापाठोपाठ पंजाबातील निकालांबाबत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी मतदानयंत्रांमध्ये गडबड असल्याचा आरोप केला. त्यावर हे निव्वळ पराभूतांचे रूदन आहे, असे मानण्याकडेच प्रशासनाचा कल दिसला; परंतु असे दुर्लक्ष करणे धोक्‍याचे ठरेल, याचा इशाराच जणू मध्य प्रदेशातील घटनेने दिला आहे. भिंड व उमरिया जिल्ह्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांसाठी तेथे मतदानयंत्रांच्या चाचणीचे प्रात्यक्षिक झाले. या चाचणीच्या वेळी कोणतेही बटन दाबले तरी यंत्रातून फक्त ‘कमळ’ चिन्हाचीच पावती बाहेर येत होती, असे दाखविणारी चित्रफीत समाजमाध्यमांतून ‘व्हायरल’ झाली. मध्य प्रदेशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी असे काही झाल्याचा इन्कार केला असला तरी, त्यामुळे संशयकल्लोळ कमी झालेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला असून, चौकशीत काय ते बाहेर येईल; परंतु सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासनाची व निवडणूक आयोगाची मुख्य जबाबदारी लोकांच्या मनातील शंकांचे निराकरण करणे हीच असायला हवी. 
मतदानयंत्रांच्या विश्‍वासार्हतेवर होणारे आरोप कोणत्याही हेतूने होत असले तरी, निवडणूक आयोगाची कार्यकक्षा ही तांत्रिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रापुरती सीमित असणे अपेक्षित आहे. मतदानयंत्रांबाबत तक्रार करणाऱ्या ‘आप’च्या नेत्यांना आयोगाने जे पत्र लिहिले आहे, ते याचे धडधडीत उल्लंघन करणारे आहे. यंत्रावर आरोप करण्यापेक्षा ‘आप’ने आपली कामगिरी अपेक्षेनुसार का झाली नाही, याचे आत्मपरीक्षण करावे, असा अनाहूत सल्ला आयोगाने दिला आहे. ही भाषा अपेक्षित प्रशासकीय अलिप्ततेला हरताळ फासणारी आहे. स्वायत्त निवडणूक आयोग हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ही स्वायत्तता झाकोळणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

वेगवेगळ्या नियामक संस्थांच्या बाबतीत ही भीती याआधीच व्यक्त होताना तर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक दक्ष राहण्याची अपेक्षा आहे.