अर्थव्यवस्थेला आधारभूत आणि अनुकूल असलेला एक मुख्य घटक म्हणजे राजकीय स्थैर्य असे म्हटले जाते. मोदी सरकार दुसऱ्यांदा निर्विवाद बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर स्थैर्याचा खरेतर प्रश्नच नव्हता. त्याच्याच आधाराने राजकीय आघाडीवर सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आणि त्याचा निनाद कैक डेसिबलने सर्वदूर घुमू लागला असताना, आर्थिक आघाडीवरील कण्हण्याचा आवाज सुरवातीला ऐकू आला नाही. पण मंदीसदृश वातावरणाचे चटके जाणवू लागल्यानंतर अखेर सरकारने पुढाकार घेत काही गोष्टी दुरुस्त केल्या आहेत, तर काही सुधारणांचे सूतोवाच केले आहे. मुळात अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात काही समस्या आहेत, हे मान्य केले गेले, ही आश्वासक बाब. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जे काही निर्णय जाहीर केले, त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सार्वजनिक बॅंकांना सत्तर हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य तातडीने देण्यात येणार आहे. वास्तविक अर्थसंकल्पातच यासंबंधी घोषणा करण्यात आली होती. पण आता ते एकरकमी व तातडीने देण्यात येणार असल्याने पतपुरवठ्याचे साकळलेले मार्ग मोकळे होतील, अशी आशा आहे. गारठलेल्या उद्योगजगतात ऊब निर्माण करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात सातत्याने कपात केली. पण घटत्या व्याजदराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यात बॅंकांनी टाळाटाळ केल्याने त्याचा परिणाम फारसा जाणवला नव्हता. आता वाहन व गृहकजार्वरील व्याजदर कमी करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम जाणवेल, अशी आशा आहे. ही दोन क्षेत्रे रोजगाराच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची असल्याने तेथील मरगळ झटकणे याला प्राधान्य द्यायलाच लागेल. जून २०२० पर्यंत वाहनांच्या नोंदणीशुल्कात वाढ न करण्याचा आणि ‘बीएस-४’ या मालिकेतील वाहने मुदत संपण्यापूर्वी बाद न ठरविण्याचा निर्णय त्यादृष्टीने पोषक ठरेल. ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट’वरील अतिरिक्त अधिभार लादण्याचा निर्णय शेअर बाजारासाठी तापदायक ठरला. काही तालेवार कंपन्यांच्या शेअरच्या भावांतील घसरगुंडीने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचीही गाळण उडाली. तो अधिभार रद्द केला, हे बरे झाले.

उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणे ही तर मोदी सरकारच्या अजेंड्यावरील एक मुख्य बाब. त्याच्याच आधारावर पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न सरकार दाखवित आहे. अशा काही सवलती जाहीर करतानाच आर्थिक सुधारणांसंबंधी काही पावले लवकरच उचलली जातील, असेही आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे.

अर्थातच हा सरकारी उपायांचा पहिला हप्ता आहे. अर्थ-उद्योगविषयक संकल्पांना सुसंगत धोरणात्मक पाठबळ देणे, उद्योगानुकूल वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु आर्थिक-औद्योगिक विकासाचे चक्र स्वयंगतीने पुढे जात राहाणे, हेच त्याच्या टिकाऊपणाचे लक्षण असते. त्यामुळे जबाबदारी आहे, ती अर्थव्यवस्थेतील सर्व स्टेकहोल्डरची. मंदीसदृश वातावरणाला जी जागतिक परिस्थिती कारणीभूत आहे, त्या बाबतीत आपण काही करू शकत नाही, हे खरे आहे, पण देशांतर्गत पातळीवर जे काही प्रयत्न करण्यासारखे आहेत, त्यात सरकारबरोबरच उद्योग संस्था, बॅंका, वित्त संस्था, कामगार, ग्राहक, लघुउद्योजक या सर्वच घटकांची जबाबदारीही विचारात घ्यायला हवी. एखाद्या उद्योगाच्या क्षेत्रात मंदीसदृश वातावरण निर्माण होणे हा उद्योगसंस्थांच्या चुकीच्या धोरणाचा परिपाकही असू शकतो, या मुद्याचा मागमूसही सध्याच्या चर्चेत आढळत नाही, हे खटकणारे आहे. १९९१ पासून वाहन उद्योग वाढत गेला. मागणीला या काळात उठाव होता. विविध कंपन्यांनी त्याचा फायदा उठवला. पण तेजीचा लंबक कधीतरी खाली येणार हे गृहीत धरायला हवे. काळाच्या गरजा ओळखून उद्योग प्रारूपात वेळोवेळी बदल करायला हवेत. हेच गृहबांधणीच्या बाबतीत म्हणता येईल. भारतासारख्या विकसनशील देशातील ग्राहकांच्या निवाऱ्याच्या गरजा आणि बांधकाम व्यावसायिक ज्या प्रकारच्या सदनिकांचा पुरवठा करीत आहेत, त्यात दरी आहे काय, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. स्पर्धा हे अटळ वास्तव स्वीकारल्यानंतर असे स्वपरीक्षण गरजेचे आहे. दुर्दैवाने ‘मायबाप’ सरकार ही संकल्पना कवटाळून बसण्यात सगळ्यांना रस आहे. राजकीय पक्षांना, विशेषतः सत्ताधाऱ्यांनाही तेच हवे असते. पण त्यामुळेच सरकारने सवलती द्यायचाच काय तो अवकाश, की अर्थव्यवस्था पूवर्पदावर येईल, असा समज तयार होतो. तो जेवढ्या लवकर दूर होईल, तेवढे चांगले. करसवलतींच्या पलीकडे कामगार कायद्यातील सुधारणा, कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी, धोरणात्मक सुसंगती आणि सातत्य, सरकारी खर्चाची गुणवत्ता-उत्पादकता याविषयीचा काटेकोरपणा या सर्व आघाड्यांवर सरकारला बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत, हे खरेच, परंतु या प्रयत्नांच्या बरोबरीने प्रत्यक्ष ‘मैदाना’वर काय आणि कशी कामगिरी होते, तेही आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.