सध्याच्या पेचप्रसंगाच्या काळात सरकारी निर्णयांची माहिती नेमकेपणाने लोकांपर्यंत पोचणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. ते घडत नाही, याचे कारण वेगवेगळ्या स्तरांवरील समन्वयाचा अभाव. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात महिनाभराहून अधिक काळ जारी असलेल्या ‘लॉकडाऊन’मधून जनतेला काही प्रमाणात तरी दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री दुकाने उघडण्याबाबत काढलेल्या आदेशामुळे प्रत्यक्षात गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे या आदेशाचे वृत्त आल्यानंतर उल्हसित झालेल्या ‘आम आदमी’च्या नशिबी शनिवारी दुकानांना लागलेले टाळे ‘जैसे थे’ बघणे आले. केंद्र सरकारच्या या आदेशानंतर किरकोळ दुकानदारांच्या संघटनेने त्यात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा केला आणि राज्य सरकारांकडून त्याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली. निदान आता सोमवारी पंतप्रधानांबरोबर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या होणाऱ्या चर्चेतून काही तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. अर्थात महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच तीन मेपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती राहणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण एकूण देशपातळीवर जो संभ्रम दिसून आला तो पाहता हा आदेश काढून केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने विकतचे आणखी एक दुखणे तर पदरात घेतले नाही ना, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. त्याशिवाय केंद्र आणि राज्ये यांच्यात असलेल्या संवादाच्या अभावापोटी आधीच असलेल्या गोंधळाच्या वातावरणात भर पडली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशभरातील जनता महिनाभराच्या ठाणबंदीमुळे कमालीची अस्वस्थ असताना झालेला हा गोंधळ या अस्वस्थतेत भर घालणारा तर आहेच; शिवाय त्यामुळे या आरोग्य-आणीबाणीच्या काळातही प्रशासनात कसा विस्कळीतपणा आहे, हे दिसले. कोरोना विषाणूच्या या आक्रमणामुळे खरे तर देशातील आर्थिक परिस्थिती कमालीची खालावली आहे, हे वास्तवही ठळकपणे सामोरे आले आहे. त्यामुळे ही ठाणबंदी उठवून लवकरात लवकर देशातील केवळ आर्थिकच नव्हे तर सर्वच स्तरांवरील व्यवहार आणि जनजीवन पूर्ववत व्हावे, या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात ही ठाणबंदी पुढे सुरूच राहावी, या दृष्टीनेच विचार केला जात आहे की काय, असा प्रश्‍न पडतो. शुक्रवारी केंद्राने दुकाने उघडण्यासंबंधात काढलेल्या अध्यादेशानंतर उडालेला गोंधळ तेच दर्शवतो. खरे तर केंद्राच्या या आदेशाच्या धर्तीवर केरळ सरकारने आपल्या राज्यातील काही दुकाने तसेच आस्थापना उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा केंद्राने त्यास आक्षेप घेतला आणि त्यामुळे केरळातील दुकानांचे कुलूप तीन मेपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने स्वत:च काही विशिष्ट दुकानांना आपले व्यवहार सुरू करण्यास परवानगी देणारा आदेश काढल्यावर त्यास किरकोळ व्यापारी संघटनांबरोबरच अनेक राज्य सरकारांनीही आक्षेप घेतला. हे सारे संतापजनक आहे. केंद्र आदेश काढते आणि राज्य सरकार त्यात त्रुटी दाखवते, राज्य सरकारने काही निर्णय घेतले तर जिल्हाधिकारी त्यांच्या अंमलबजावणीत खोडा घालतो. या सगळ्या गोंधळामुळे केवळ सर्वसामान्यच नव्हे तर, व्यापारी तसेच बडे उद्योजकही कमालीचे संत्रस्त आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशातील संदिग्धताही त्याला कारणीभूत आहे. ती प्रामुख्याने ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स’ या  शब्दाच्या वापरामुळे निर्माण झाली आहे. अलीकडे अनेक गृहनिर्माण वसाहतींमधील इमारतींच्या तळमजल्यावर दुकाने असतात. मग, ही दुकाने ‘स्टॅण्ड अलोन’ दुकाने समजायची की त्यांना ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स’ समजायचे, हा प्रश्‍न व्यापारी संघटनेने दुकाने न उघडण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या मुळाशी आहे. या विषयावर खरे तर शनिवारीच खुलासा झाला असता, तर गोंधळ दूर होऊन दुकानेही उघडली गेली असती. प्रत्यक्षात आपल्या प्रत्येक निर्णयानंतर खुलासा करत राहणे भाग पडलेल्या सरकारने व्यापारी संघटनांच्या या प्रश्‍नावर मौन पाळले. सध्याच्या काळात तरी सरकार तसेच प्रशासकीय यंत्रणांनी गतिमान होण्याची किती गरज आहे, ही बाब त्यामुळे अधोरेखित झाली आहे. 

केंद्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेत कोरोना विषाणूने उभ्या केलेल्या पेचप्रसंगामुळे किती गोंधळाचे वातावरण आहे, हे या अध्यादेशाचा तपशीलात जाऊन विचार केल्यावर लक्षात येते. सध्या देशभरात दूध-दुभते, किराणा, पाव-अंडी तसेच भाजीपाला अशा काही जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने काही अटींवर उघडी आहेत. नेमक्‍या याच दुकानांना खुले राहण्यास या अध्यादेशाने परवानगी देण्यात आली होती! त्यामुळे घाईगर्दीने घेतलेले काही निर्णय कसे अंगाशी येतात, ते या अध्यादेशातील त्रुटी आणि विसंगतींमुळे दिसून आले. महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांपैकी ९२ टक्के मुंबई आणि पुणे पट्ट्यात आहेत. मग तेथे सर्व लक्ष केंद्रित करून उर्वरित महाराष्ट्रात व्यवहार का सुरू केले जात नाहीत, या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणीच द्यायला तयार नाही. आता गरज आहे ती ठाणबंदी अधिक किती वाढवायची याबाबत विचार करण्याची नाही, तर ठाणबंदीतून बाहेर कसे पडता येईल, याचा तपशीलावर आराखडा तयार करण्याची.