शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी, त्यांना अधिकाधिक पोषणमूल्य असलेले अन्न मिळावे, त्यांच्या आरोग्याचे संवर्धन व्हावे, असा व्यापक हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने शाळांमध्ये देशभर 1995 पासून पोषण आहार योजना "सर्व शिक्षा अभियानां'तर्गत राबवणे सुरू केले. महाराष्ट्रात 1990-91 पासून सुरू झालेली ही योजना केंद्र सरकारने 1995 पासून देशभर सुरू केली. मुलांना शाळेत आणून त्यांच्यात शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण करणारी ही योजना लोकप्रिय झाली. गरिबाघरची पोरं त्याच्या बळावर शाळेत राहून अक्षरे गिरवून शहाणी झाली. त्याला अपवादही झाले. कधी तांदळाच्या पोत्यांना पाय फुटले तर कधी अन्नाचा दर्जा असमाधानकारक राहिल्याने मुलांनी त्याला नाकडोळे मुरडले. खिचडी करपलीदेखील. तथापि त्याने योजनेचे यश कमी होत नाही. पोषण आहारामुळे आम्ही शाळेचा वर्ग पाहिला आणि जीवन बदलले, असे सांगणारेही घटक या समाजात आहेत. यावर्षी मात्र सरकारच्या पातळीवर झालेला हलगर्जीपणा योजनेच्या मुळावर उठला आहे. शाळांच्या उन्हाळी सुट्यांच्या काळातच योजनेच्या पुरवठादारांची निश्‍चिती करून त्यांना पुरवठा सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्याची गरज असताना आता शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी त्यांचा शोध संपलेला नाही. थोडक्‍यात योजना वाऱ्यावर आहे की काय, असा प्रश्‍न पडतो.

कर्जाचे ओझे आणि आश्‍वासनांच्या खैरातीनंतर खर्चाचा ताळमेळ कसा घालायचा याच्या चिंतेत सरकार आहे. त्यामुळे पायाकडे ओढले तर डोके उघडे पडते आणि डोक्‍याकडे ओढले तर पाय उघडे पडतात, अशी सरकारची अवस्था आहे. त्यात आता शिक्षण खाते शिक्षकांना वेठीस धरून त्यांच्या खिशातील पैसे घालून योजना चालण्यास सांगते, हे खेदजनक आहे. शिक्षकांवर मूळ कामाव्यतिरिक्त अन्य कामांचा ताण आहे. त्याच्या ओझ्याने त्यांचे मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होते, अशी ओरड असते. त्यातच त्यांच्या खिशाला हात घालणे कोणत्याच अर्थाने परवडणारे नाही. शिवाय, सरकारच्या कामकाजातील ढिसाळ आणि ढिम्मपणा अक्षम्य आहे. त्याला जबाबदार असणाऱ्यांना जाब विचारला पाहिजे. पोषण आहारासारखी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सहभागातील, समाजातील वंचितांना दिलासा देत शिक्षणाला अधिक व्यापक आणि तळागाळापर्यंत नेणाऱ्या योजनाला असे नख लावणे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला अजिबात शोभणारे नाही.