राज्यभरात सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. आता समस्त शेतकरी वर्गाला पावसाचे वेध लागले आहेत. यंदा तरी चांगला पाऊस पडेल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी मशागतपूर्व कामे सुरू केली आहेत.

खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी महत्त्वाच्या कामांमधील एक म्हणजे पुरेशा खतांची निवड आणि खरेदी. पण खत कंपन्यांनी खतांच्या किमतींत वाढ केल्याने प्रत्यक्ष कामापूर्वीच शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. विविध संकटांचा सामना करत खरीपपूर्व कामांना भिडलेल्या शेतकऱ्यांना या दरवाढीमुळे आर्थिक फटका बसणार आहे. 

अंशदानातील कपातीने भाववाढ 

शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती करावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अनेक शेतकऱ्यांचा कल अजूनही रासायनिक शेतीकडे आहे. उत्पन्नवाढ हे त्यामागे सर्वांत मुख्य कारण आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचे नियोजन करताना पेरणीच्या प्रत्येक टप्प्यातील अंदाज घेऊन शेतकरी सुरवातीलाच खतांची खरेदी करून ठेवतात. सरकारने गेल्या वर्षी रासायनिक खत कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या अंशदानात कपात केली. त्यामुळे रासायनिक खतांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना किंमत वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. 

तातडीने दिलासा देण्याची गरज 

आधीच पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि शेतीचे व्यवस्थापन नीट न केल्याने शेतकरी संकटात आहे. कमी पर्जन्यमानाचे हे सलग चौथे वर्ष आहे. आधीपासून आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यापुढे या भाववाढीमुळे मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

खतांअभावी चांगले पीक न मिळाल्यास अन्नधान्याची टंचाई आणि अन्नधान्याची भाववाढ हे मोठे प्रश्न भेडसावणार आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत 1280 रुपयांना मिळणारे डीएपी आता 1475 रुपयांना मिळत आहे. तर 10ः 26ः 26 ची किंमत 1183 रुपयांवरून 1410 रुपये झाली आहे. 18 ः18 ः 10ची किंमत 980 वरून 1080 रुपये झाली आहे. कृषिदेवचे 18 ः 10 ः 10 हे खत 920 रुपयांवरून आता 1020 रुपयांना मिळत आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत असल्याने त्यांना या किंमतवाढीचा फटका बसणार नाही. तथापि, अंशदान बंद केल्याने एका बॅगमागे सर्वसाधारणपणे 50 ते 200 रुपये एवढी वाढ झाल्याने या योजनेबाहेरील शेतकऱ्यांना खतांच्या किंमतवाढीचा फटका निश्‍चित बसणार आहे.

थोडी दिलासादायक बाब म्हणजे गेल्या वर्षीचा काही माल शिल्लक राहिलेला असल्यास तो जुन्याच भावाने मिळेल; पण उपलब्ध असलेल्या या खतांच्या बॅग कमी असल्याने मोठ्या संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांना या भाववाढीचा फटका बसणे अपरिहार्य आहे.

शिवाय दोन हेक्‍टरपेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना या आर्थिक शोषणातून जावेच लागेल. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे.