अपेक्षेप्रमाणे आणि आधी अंदाज व्यक्त केल्यानुसार नोटाबंदीच्या मुद्यावरून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू शकले नाही. देशातील प्रत्येक घर-कुटुंब या निर्णयाने ग्रस्त आहे हे कटू वास्तव आहे. यातच जागतिक पातळीवरील परिस्थितीही बिघडू लागली असून, अर्थव्यवस्था अनिश्‍चिततेच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.

सरकारने म्हणजेच पंतप्रधानांनी त्यांच्या निर्णयाला सव्वाशे कोटी लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केलेला आहे. एकीकडे पंतप्रधान लोकांना कमी खर्च, मर्यादित गरजा यांचे हवाले देतानाच दुसरीकडे स्वतःसकट त्यांच्या सर्व मंत्रिगणांना "रोकड-रहित', "विना-चलन' अर्थ व्यवहाराची जाहिरात करायला लावत आहेत. एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानाने जाहिरातबाजी करण्याचे उदाहरण इतिहासात क्वचितच असावे. यावरून या सरकारला, या नेत्याला निश्‍चित कोणती अर्थव्यवस्था देशात हवी आहे हे कळेनासे झाले आहे. कारण आजही देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः मागणी-आधारित आहे. नोटाबंदीनंतर लोकांनी त्यांच्या मागणीत तीव्र कपात केलेली आहे व परिणामी बाजार बसत चालला आहे. आता ते होऊ नये यासाठी पंतप्रधानांनी "कार्ड आधारित', "विना-चलन', "रोकडरहित'चा (कॅशलेस) पुरस्कार सुरू केला. तो अंगाशी येऊ लागल्यानंतर, म्हणजेच एस. गुरुमूर्ती यांच्यासारखे पाठीराखे तज्ज्ञदेखील "विना-चलन' आर्थिक व्यवहार शक्‍य नसल्याचे म्हणू लागल्यानंतर, पंतप्रधानांनी भाषा बदलून "लेस-कॅश' - "अल्प चलनी व्यवहार' अशी नवी संज्ञा वापरण्यास सुरवात केली आहे. आता एकच पुकारा, "लेस-कॅश', "लेस कॅश'!

प्रश्‍न आहे की या संगणकीय आधारित आर्थिक व्यवहारांसाठी आवश्‍यक पायाभूत संरचना अस्तित्वात आहे का? उत्तर "नाही' असे आहे. मागील रविवारी देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये व राज्यांमध्ये (गुजरातसह) जेथे "कार्ड-प्रचलन' मोठ्या प्रमाणात आहे, तेथील कार्ड स्वाइपची यंत्रणा चक्क कोसळली आणि जवळपास तीन तासांनंतर ती पूर्ववत होऊ शकली. दुसरा प्रश्‍न - नागरिकांवर "विना-चलन' आणि "कार्ड आधारित' आर्थिक व्यवहारांसाठी एखादे सरकार सक्ती करू शकते काय आणि ते राज्यघटनेत कुठे लिहिले आहे? अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातदेखील आजही 48 टक्के आर्थिक व्यवहार रोखीने होत असताना पंतप्रधान भारताला "विना-चलनी' करायला निघाले आहेत. त्यांना शुभेच्छा !

संसदेचे अधिवेशन कामकाज न होता संपले. नोटाबंदीवरील चर्चादेखील अपूर्ण राहिली. पंतप्रधान "संसद-मौनी' राहिले. त्यांना बाहेर कंठ फुटतो कारण बाहेर संवाद नसतो तर एकतर्फी भाषणे असतात. संसदेत प्रश्‍न विचारले जातात आणि त्यांना उत्तरे देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. संसदेच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी भाजप संसदीय पक्षाची बैठक झाली. त्यात पंतप्रधानांचे भाषण होते. ते वृत्तवाहिन्यांवरून थेट दाखविले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले; परंतु त्यावरून वादंग होईल म्हणून अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर ते सक्तीने सर्वत्र दाखविले गेले. इतिहासातले अनेक दाखले देत त्यांनी भाषण केले आणि कॉंग्रेसने भ्रष्टाचाराची पाठराखण कशी केली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. हेच भाषण त्यांनी संसदेत केले असते तर कॉंग्रेसची वाचा बसली असती. ती हिंमत पंतप्रधानांनी का दाखविली नाही हा प्रश्‍न त्यांच्या "संसद-मौना'मुळे अनुत्तरित आहे.

दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांची सभागृहात उपस्थिती आणि मतविभागणीच्या आधारे चर्चा करण्याचा आग्रह सोडला नाही. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम समोर येऊ लागले आणि विरोधी पक्षांच्या आक्रमकतेला तोंड देणे अवघड जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सत्तापक्ष आणि सरकारने आपली रणनीती बदलली. त्यांनी मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसवर आपला रोख वळविला. त्यासाठी त्यांनी ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर व्यवहार त्यात दिल्या गेलेल्या दलालीचा विषय उकरून काढला. त्याआधी सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक आर. के. दत्ता यांची बदली केली. कारण ज्येष्ठताक्रमानुसार संचालकपद त्यांच्याकडे जाणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांची बदली केली गेली. गुजरात केडरचे राकेश अस्थाना यांची संचालक म्हणून नेमणूक केली गेली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी माजी हवाईदलप्रमुख एस. पी. त्यागी यांना या हेलिकॉप्टर व्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली. या प्रकरणी सीबीआयकडे सव्वालाख पानांचे दस्तऐवज आले आहेत. त्याआधारे कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. लगेचच यामध्ये कॉंग्रेस, कॉंग्रेसचे नेते, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल यांची नावे घेतली जाऊ लागली. वस्तुतः या प्रकरणी सीबीआयची चौकशी झाली आहे. कॅगचे अहवाल व त्याआधारे संसदेच्या लोकलेखा समितीतर्फे छाननी झालेली आहे. तरीही हे प्रकरण एवढ्या खटपटी करून पुढे आणण्यात आले आहे. अद्याप तपास चालू असताना देखील संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी बेलगामपणे कॉंग्रेस पक्ष आणि नेत्यांवर संसदेत वाटेल ते आरोप लावले. लोकसभेचे कामकाज एवढ्या आंधळ्या एकतर्फीपणे चालविले जाण्याचा प्रकार पूर्वी कधीच झालेला नव्हता.

या पार्श्‍वभूमीवर राहुल गांधी यांनीही सनसनाटीपणा करण्यात कमी किंवा मागे नाहीत हे दाखविताना थेट पंतप्रधानांच्या विरुद्ध वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्याबाबतचे पुरावे व माहिती आपण संसदेच्या पटलावरच मांडू असेही चतुराईने सांगितले. त्यावरून त्यांची अपेक्षित टर उडविण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांनी हा जोखमीचा जुगार खेळलेला आहे. त्यातून त्यांचे हसे झाले तर ते त्यांच्या अंगाशी येणार आहे. या सर्वच प्रकाराने अतिव्यथित झालेल्या लालकृष्ण अडवानी यांना संसदेचा राजीनामा देण्याची इच्छा झाली. त्यांनी ते दोनवेळेस बोलून दाखवले. एकेकाळी त्यांनी देखील संसदीय गोंधळ हा लोकशाहीमान्य आणि लोकभावनांच्या प्रकटीकरणाचे एक रूप असल्याचे समर्थन केले होते. तरीही त्यांच्या व्यथित अंतःकरणाची आणि भावनांची गंभीर दखल ही घ्यावीच लागेल.

पुढे काय? अमेरिकेतील व्याजदरवाढीची घोषणा झालेली आहे आणि 2017 मध्ये अशा तीन वाढी अपेक्षित आहेत. तात्कालिक परिणाम सुरू झाले आहेत. परकी संस्थागत गुंतवणूक (एफआयआय) आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंटमधून लोकांनी पैसे काढण्यास सुरवात केली आहे. ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्याचा आकडा 7.3 अब्ज डॉलरचा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत थेट परकी गुंतवणूक अपेक्षेनुसार येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर एफआयआय किंवा एफपीआयवर अवलंबून होती. आता तो आधारही निसटला तर परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यात नोटाबंदीमुळेही आर्थिक वातावरण अद्याप अनिश्‍चित आहे. तसेच, तेल उत्पादक राष्ट्रांनी तेल उत्पादनात कपात जाहीर करून तेलाच्या संभाव्य दरवाढीचे सूतोवाच केले आहे. सारांश, आर्थिक आघाडीवरील परिस्थिती विलक्षण तंग आणि तणाव व चिंताजनक आहे.