निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून पंतप्रधानांच्या मुलाखतीचे नेपथ्य रचण्यात आले होते. त्यात अजेंडा ठरविण्याचा प्रयत्न असला, तरी ठळकपणे जाणवला तो बचावाचा प्रयत्न.

नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रदीर्घ काळानंतर एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन, चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा एका अर्थाने प्रचाराचा प्रारंभच केला आहे! हा अर्थातच या निवडणुकीसाठी आपला ‘अजेंडा’ प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता आणि विरोधकांना त्यामागे जावे लागावे, असा हेतू त्यामागे असू शकतो. मात्र, प्रत्यक्षात विचारले गेलेले प्रश्‍न बघता, राहुल गांधी गेले वर्ष-सहा महिने जे प्रश्‍न सातत्याने उपस्थित करीत आहेत, त्यावर खुलासा करण्यातच या मुलाखतीची सर्व ९५ मिनिटे खर्ची पडल्याचे दिसले. विषय अयोध्येतील राममंदिराचा असो, नोटाबंदीचा असो की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चा असो; मोदी यांनी दिलेली उत्तरे बघता, ते अत्यंत सावध असल्याचे जाणवत होते. त्याला अर्थातच नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांचे निकाल कारणीभूत होते. या पाच राज्यांपैकी किमान दोन-तीन राज्यांत जरी भाजपने सत्ता मिळवली असती, तर मोदी यांनी हा मुलाखतीचा ‘उपचार’ केलाही नसता. त्यामुळेच याला ‘पश्‍चातबुद्धी’ असे म्हणावे लागते. मुलाखतीतील मुख्य मुद्दा हा अर्थातच राममंदिराचा होता आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे हा विषय असताना, ‘त्यापूर्वी आपले सरकार मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. संघपरिवाराने मंदिराचाच मुद्दा कळीचा केला असला, तरी मोदी यांच्या ‘तूर्तास अध्यादेश नाही!’ या निर्णयाचे परिवाराने स्वागत केले. संघपरिवार मोदी यांच्या किती आधीन झाला आहे, त्याचे दर्शन त्यातून घडले.

मात्र, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा राममंदिराबाबतचा फैसला जाहीर होईपर्यंत त्याबाबत अध्यादेश काढला जाणार नाही,’ हा त्यांचा निर्णय संदिग्ध आहे. हा फैसला मंदिराच्या विरोधात गेला, तर सरकार अध्यादेश काढून मंदिराचे बांधकाम सुरू करणार काय, हे त्यामुळे गुपितच राहिले. मात्र, देशातील न्यायसंस्थेचे मुलाखतीत कौतुक करणारे पंतप्रधान तसा आततायी निर्णय घेतील, असे दिसत नाही. बाकी या मुलाखतीचा बहुतेक भाग हा ते प्रचारात करत असलेल्या भाषणांचीच री ओढणारा होता. काँग्रेस, तसेच गांधी कुटुंबीय यांनीच देशाचे वाटोळे केले, हे सांगताना काँग्रेस राजवटीतील भ्रष्टाचाराचे दाखले ते सतत देत होते. मात्र, पाकिस्तानशी असलेले संबंध असोत की अन्य प्रश्‍न असोत; काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकारची आणि आपल्या सरकारची धोरणे ही सारखीच आहेत, असे सांगणे भाग पडणे हा एका अर्थाने ‘मोदीनीती’चा पराभवच आहे. याचे कारण भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांची निवड केल्यापासून ते थेट पंतप्रधानपदाची शपथ घेईपर्यंतची त्यांची भाषणे ही ‘यूपीए’ सरकारवर कठोर आसूड उगारणारी होती. त्यापलीकडे या मुलाखतीत देशाचे हित फक्‍त आपले सरकारच बघते आणि काँग्रेसचा प्रयत्न हा त्यात अडकाठी आणण्याचा आहे, असाच त्यांचा सूर होता. २०१४ मध्ये प्रचारात दिलेल्या वारेमाप आश्‍वासनांबाबत या मुलाखतीत चकार शब्दही नव्हता! त्यामुळेच काँग्रेसने ‘त्या आश्‍वासनांचे काय,’ असा प्रतिप्रश्‍न मुलाखतीनंतर मोदी यांना केला आणि एका अर्थाने हे मोदी यांचे ‘स्वगत’च होते, अशी तिखट टीकाही केली.

मोदी यांना आपण अशा प्रकारे मुलाखत द्यावी, असे का वाटले असेल? एकतर मोदी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, अशी टीका गेल्या चार-साडेचार वर्षांत सातत्याने होत आहे. त्याशिवाय, अनेक महत्त्वाच्या म्हणजेच ‘राफेल’ विमान खरेदी प्रकरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरही पंतप्रधान मौन पाळून आहेत, असे राहुल गांधी सतत निदर्शनास आणून देत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर हा मुलाखतीचा ‘उपचार’ पार पाडला गेला. ‘राफेल’वर बोलताना, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेणे साहजिकच होते, मात्र त्या निर्णयानंतरही काँग्रेस, तसेच राहुल उपस्थित करत असलेल्या मुद्यांचा परामर्श घेणे त्यांनी चतुराईने टाळले! आणि त्याऐवजी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी, ‘सीबीआय’ आपल्या अधिकारांचा कसा गैरवापर करत आहे, या न्यायालयाच्या टिप्पणीचा उल्लेख करून गांधी कुटुंबीयांवर टीकास्त्र सोडण्यातच त्यांनी बराच वेळ खर्ची घातला. खरे तर समोर आलेल्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवूनच, या मुलाखतीचे सारे नेपथ्य अचूकपणे रचण्यात आले होते, याबाबत शंका नसावी. त्यामुळेच विरोधकांच्या ‘तथाकथित गठबंधना’ची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्नही मोदींनी केला आणि ‘‘लोकसभेसाठी खरी लढाई ही ‘गठबंधन’ आणि या देशातील सर्वसामान्य जनता यांच्यातच आहे,’’ असा शेराही मारला! वस्तुतः जनता मतयंत्राद्वारे आपले मनोगत व्यक्त करीत असते आणि नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत तसे ते व्यक्त केलेही आहे. ते पुरेसे बोलके आहे. एकूणच  मुलाखतींचे असे ‘उपचार’ निवडणुका होईपर्यंत अनेकदा बघावयास मिळाले, तर आश्‍चर्य वाटायला नको!